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कोर्ट से सहूलियत मिलने के बाद अब इस बात का रोना रो रहे केजरीवाल

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि ‘भारतीय जनता पार्टी के उप राज्यपाल’ अनिल बैजल ने राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों पर ‘पूर्ण अवैध नियंत्रण’ कर रखा है, जिसके कारण अधिकारी उनके आदेश को मानने से खुले तौर पर मना कर रहे हैं। ट्वीट की एक श्रंखला में केजरीवाल ने यह भी कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा अधिकारियों को कार्य करने से रोक रही है। उन्होंने कहा, सर्वोच्च न्यायालय में हारने के बाद भाजपा के उप राज्यपाल ने नौकरशाहों पर पूर्ण अवैध नियंत्रण कर लिया है। अधिकारियों से खुले तौर पर कहा जा रहा है कि वे दिल्ली सरकार के आदेशों का पालन न करें।

केजरीवाल ने कहा, क्या आपने कभी सुना है कि अधिकारियों ने खुले तौर पर कैबिनेट या मुख्यमंत्री के आदेश को मानने से मना किया हो? भाजपा इन्हीं कारणों से सेवाओं को अपने पास रखना चाहती है। पूरी दिल्ली को देखना चाहिए कि भाजपा कैसे शर्मनाक तरीके से गरीबों के घरों पर राशन पहुंचाने की योजना को रोक रही है। अगली बार वोट डालने से पहले इन चीजों को याद रखिएगा। खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त ने मंगलवार को घरों पर राशन पहुंचाने के प्रस्ताव को विधि विभाग को निर्दिष्ट कर दिया और कहा कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 के तहत आता है। यह कानून संसद द्वारा बनाया गया था।

एक खबर को साझा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह उप राज्यपाल और अधिकारियों के बीच रिश्तों को साबित करती है। उन्होंने कहा, यह साफ तौर पर दिखाता है कि अधिकारियों को कार्य नहीं करने के आदेश कहां से मिल रहे हैं। यह सीधी लड़ाई जनता और केंद्र सरकार के बीच की है। मैं दिल्ली के लोगों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। जनता की जीत होगी।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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