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Gadgets : इस शानदार घड़ी से आसानी से ट्रैक करें मासिक चक्र
फिटबिट ने गुरुवार को भारतीय बाज़ार में फिटबिट वर्सा स्मार्टवॉच लांच किया है, इस घड़ी की कीमत 19,999 रुपए रखी गई है। इसकी बैटरी लाइफ दिनों से अधिक है और यह क्रास प्लेटफार्म कॉम्पैटिबिलिटी फीचर्स से लैस है।
कंपनी ने एक बयान में कहा कि वर्सा हमारी अब तक की सबसे हल्के वजन की स्मार्टवॉच है, जिसमें काफी प्रतिस्पर्धी मूल्य में आधुनिक डिजाइन, एडवांस्ड हेल्थ एवं फिटनेस की विशेषताएं, चार दिनों से अधिक की बैटरी लाइफ तथा स्मार्ट फीचर्स तथा क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी है।
कंपनी ने कहा कि एंड्रायड मोबाइल डिवाइस के यूजर्स फिटबिट वर्सा और फिटविट आइकॉनिक स्मार्टवॉच द्वारा ‘ऑन-द-गो’ रहते हुए मैसेजेस का उत्तर दे सकते हैं। आप व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर जैसे मैसेंजर एप्स से 60 कैरेक्टर्स या उससे कम के टेक्स्ट संदेशों के पहले से तैयार तुरंत रिप्लाई निर्मित करके दे सकते हैं।
इसमें फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग एप है। यह उन सभी वयस्क महिलाओं के लिए है, जो मासिक चक्र एवं लक्षणों को ट्रैक करने के लिए फिटबिट एप का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके द्वारा एक ही स्थान पर स्वास्थ्य एवं फिटनेस डेटा के साथ उनके मासिक चक्र का प्रबंधन आसान हो जाता है। वर्सा और आयोनिक की यूजर्स डिवाइस पर फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग की जानकारी भी देख सकेंगी।
फिटबिट के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेम्स पार्क ने कहा, हम दुनिया के उन ग्राहकों के लिए उत्साहित हैं, जो उन्नत स्वास्थ्य एवं फिटनेस विशेषताओं से सुसज्जित खूबसूरत डिजाइन वाली स्मार्टवॉच का अनुभव लेंगे। इससे उन्हें किफायती मूल्य में हमारे विशाल ग्लोबल सोशल नेटवर्क व स्मार्ट फीचर्स उपलब्ध हो सकेंगे।
फिटबिट वर्सा ब्लैक एलुमीनियम केस के साथ ब्लैक, सिल्वर एलुमीनियम केस के साथ ग्रे या रोजगोल्ड एलुमीनियम केस के साथ पीच कलर्स में उपलब्ध होगा। फिटबिट वर्सा का स्पेशल एडिशन 21,999 रुपए में तथा इसकी एसेसरीज 2,499 रुपए से 8,999 रुपए के बीच उपलब्ध है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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