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वॉट्सऐप ने लांच किया नया फीचर, PAYTM के लिए खतरे की घंटी
नई दिल्ली। वॉट्सऐप ने भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखते हुए एक नया फीचर लांच किया है। वॉट्सऐप के इस नए फीचर से पेमेंट भी किया जा सकता है। दरअसल वॉट्सऐप का नया फीचर WhatsApp Pay डिजिटल पेमेंट है जो UPI पर आधारित है।
वॉट्सऐप को अपडेट कर इस नए फीचर का इस्तेमाल किया जा सकता है। वॉट्सऐप द्वारा लांच किए गए इस फीचर से पेटीएम के लिए सरदर्द बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि वॉट्सऐप का यह नया फीचर पेटीएम को कड़ी टक्कर दे सकता है।
हालांकि यह फीचर अभी टेस्टिंग में है लेकिन आप इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही इस फीचर के साथ एक नया ऑप्शन भी जोड़ा गया है। अब आप QR कोड स्कैन करके भी पैसे भेज सकते हैं।
इस फीचर के बाद यह साफ है कि व्हाट्सऐप अपने WhatsApp Payment का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है। पेटीएम के फाउंडर ने पहले ही कहा है कि व्हाट्सऐप पेमेंट सिक्योर नहीं है, क्योंकि इसे लॉग इन करने के लिए पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है।
वॉट्सऐप सेटिंग्स में आपको पेमेंट ऑप्शन दिखेगा। यहां टैप करके Add new account पर क्लिक करना है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है यहां लिस्ट मिलेगी जिनमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कुछ सेकंड मे आपका अकाउंट खुद से दिखेगा यानी अकाउंट नंबर के आखिर के चार डिजिट दिखेंगे। इसपर क्लिक करते ही आपको बैंक अकाउंट ऐडेड का मैसेज मिलेगा. यहां से आप UPI पिन भी बदल सकते हैं।
किसी को व्हाट्सऐप से पैसे भेजने के लिए चैट में + को टैप करना है। यहां पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करते ही दूसरा ऑप्शन आएगा। लेकिन इसके लिए जिसे आपको पैसे भेजना है उनके पास UPI आईडी होनी जरूरी है और पेमेंट अकाउंट भी होना चाहिए तब ही पैसे भेजे जा सकेंगे।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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