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दिल्ली में वायु की गुणवत्ता सुधरी, ट्रकों व निर्माण गतिविधियों से प्रतिबंध हटा
नई दिल्ली| दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में सुधार के बाद सर्वोच्च न्यायालय की ओर से नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने गुरुवार को राजधानी में ट्रकों के प्रवेश और निर्माण गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई के अनुसार वायु की गुणवत्ता ‘विकट’ श्रेणी से सुधार के बाद ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पायी गई।
गुरुवार को 11 बजे दिल्ली में एक्यूआई का स्तर 345 था जोकि ‘बहुत खराब’ की श्रेणी में आता है। साथ ही, वायु में पीएम 2.5 की औसत मात्रा 345 युनिट्स पाई गई जोकि सुरक्षित सीमा 14 गुना ज्यादा है लेकिन मंगलवार को दर्ज की गई औसत मात्रा 397 युनिट्स की तुलना में बेहतर स्थिति है।
ईपीसीए ने पार्किं ग शुल्क में की गई चार गुना बढ़ोतरी का आदेश भी वापस लिया है।
सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) में एक शोधकर्ता व ईपीसीए के सदस्य उस्मान नसीम ने आईएएनएस को बताया कि ट्रकों के प्रवेश व निर्माण गतिविधियों पिछले सप्ताह से जारी प्रतिबंध हटा लिया गया है, लेकिन डीजल से चलने से चलनेवाले जनरेटर सेट पर प्रतिबंध जारी है।
बुधवार को अधिकारियों ने बताया कि वायु की गुणवत्ता को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी जीआरएपी के अनुसार’ज्यादा विकट’ यानी ‘आपात’ की श्रेणी में बताये जाने के कारण जो प्रबिंध लगाए गए थे, उन्हें वापस लिया जा सकता है।
साथ ही गुणवत्ता का स्तर भी ‘बहुत खराब’ की जीआरएपी श्रेणी में होगी, जोकि पीएम 2.5 की औसत मात्रा 121 और 250 के बीच और पीएम10 की औसत मात्रा 351 और 430 होने पर दर्ज की जाती है। वायु गुणवत्ता की इस श्रेणी में डीजल चालित जेनरेटर पर प्रतिबंध होता है।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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