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जम्मू-कश्मीर : सरकार गठन में धारा-370 और आफ्स्पा पर फंसा पेंच
जम्मू/श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अनौपचारिक बातचीत में प्रगति तो हो रही है, लेकिन दोनों पक्ष अब भी अनुच्छेद 370 और सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (आफ्स्पा) जैसे विवादास्पद मुद्दों पर असमंजस में हैं। जम्मू और श्रीनगर में भाजपा तथा पीडीपी दोनों पार्टियों के सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों में पूरे छह साल की अवधि के लिए पीडीपी के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बन गई है। राज्य का उपमुख्यमंत्री भाजपा का होगा और उसे पर्याप्त मंत्रालय भी दिए जाएंगे ताकि राज्य के सभी तीनों क्षेत्रों में समान रूप से विकास सुनिश्चित हो सके।
भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने जम्मू में कहा कि हम देश के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य में पीडीपी के साथ एक विकास केंद्रित सत्ताधारी गठबंधन बनाने की बात महसूस करते हैं और इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की छवि अच्छी होगी। भाजपा नेता ने पहचान जाहिर न करने के आग्रह के साथ कहा कि हालांकि पार्टी अपने मूलभूत सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी।
दोनों पार्टियों के रुख में गतिरोध
अनुच्छेद 370, आफ्स्पा और जम्मू-कश्मीर में पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के विवादास्पद मुद्दों पर भाजपा का रुख पीडीपी से बिल्कुल अलग है। पीडीपी अनुच्छेद 370 बरकरार रखने के पक्ष में ठोस आश्वासन चाहती है, जबकि भाजपा जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने या नहीं दिए जाने के मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस के पक्ष में है। पीडीपी का मानना है कि पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी जम्मू एवं कश्मीर के स्थाई निवासी नहीं है। इसलिए पीडीपी का कहना है कि इन शरणार्थियों को अन्य नागरिकों की भांति समान अधिकार दिए जाने का कोई संवैधानिक या कानूनी औचित्य नहीं है। ये शरणार्थी भारत-पाकिस्तान के 1947, 1965 और 1971 के युद्ध के बाद भारत आए थे। इसलिए इन्हें यहां संपत्ति खरीदने या विधानसभा चुनावों में मतदान करने का अधिकार नहीं है। हालांकि ये लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं।
भाजपा का मानना है कि आफ्स्पा को सुरक्षा बलों की सिफारिश के बाद ही हटाया जा सकता है, जबकि पीडीपी चाहती है कि आफ्स्पा को क्रमिक रूप से हटाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाए, न कि सुरक्षा बलों द्वारा। पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता नईम अख्तर ने इन विवादास्पद मुद्दों पर जम्मू में कहा, “मुफ्ती मोहम्मद सईद राजनीति में लंबे अर्से से हैं और इन बुनियादी मुद्दों पर झुकने वाले नहीं हैं।” अख्तर ने कहा, “वह अनुच्छेद 370 और एएफएसपीए जैसे मुद्दों पर स्पष्टता चाहते हैं और यह स्पष्टता हमारे द्वारा लोगों से किए गए उन वायदों के अनुरूप होनी चाहिए, जिसे हमने वोट मांगने के दौरान लोगों से किए थे।” उन्होंने कहा, “राज्य के सभी तीनों क्षेत्रों के विकास के लिए और राजनीतिक, विकास संबंधी व प्रशासनिक मोर्चो पर नई सरकार ठीक से काम कर सके, इसके लिए बुनियादी मुद्दों पर स्पष्टता बहुत आवश्यक है।”
अख्तर ने कहा, “मुफ्ती साहब सिर्फ इस बात पर ही मुख्यमंत्री नहीं बन सकते कि आपने उन्हें पूरे छह साल के लिए मुख्यमंत्री पद का आश्वासन दे दिया है। मुख्यमंत्री के पास काम करने अधिकार होना चाहिए, वह अपनी जनता को मुंह दिखा सके, और इसके लिए इन मुद्दों पर स्पष्टता आवश्यक है।” अख्तर ने उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें अगले दो-तीन दिनों के भीतर गठबंधन हो जाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा, “हमें एक पारदर्शी और रचनात्मक संवाद के जरिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) पर सहमत होना होगा।” अख्तर ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि सरकार के गठन का दावा पेश करने को लेकर पीडीपी और भाजपा से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) चिंतित नजर आ रही है। हालांकि शीर्ष पीडीपी और भाजपा नेताओं का मानना है कि सरकार गठन में बाधाएं अधिक हैं, लेकिन वे इसे पार कर सकते हैं।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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