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नेशनल

श्रीश्री रविशंकर की संस्था की इमारत को तोडऩे का आदेश, लगेगा जुर्माना

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कोलकाता। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की तरफ से बड़ा झटका लगा है। एनजीटी ने कोलकाता स्थित रविशंकर की इमारत को तोडऩे का आदेश दिया है। रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग पर पर्यावरण के नियमों के उल्लंघन का आरोप है इसी बाबत कोर्ट ने कोलकाता के ईएफडब्ल्यू स्थित वैदिक धर्म संस्थान की इमारत को तीन महीने के भीतर तोडऩे और जुर्माना लगाने को कहा है।

एनजीटी ने आध्यत्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर की कोलकाता स्थित इमारत को तोडऩे का आदेश दिया है। एनजीटी की पूर्वी क्षेत्रीय शाखा ने आदेश में ईकेडब्ल्यू प्रबंधन प्राधिकरण (ईकेडब्ल्यूएमए) से वैदिक धर्म संस्थान (वीडीएस) की इमारत को तीन महीने के भीतर तोडऩे को कहा है। वीडीएस ने ईकेडब्ल्यूएमए द्वारा भेजी गई नोटिस की अनदेखी करते हुए जुलाई-अगस्त 2015 के बाद भी इस ढांचे का निर्माण किया। एक गैर सरकारी संगठन पीपुल्स यूनाइटेड फॉर बेटर लिविंग कलकत्ता (पब्लिक) ने 2016 में ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी।

इससे पहले सभी शक्तियां रहने बावजूद अवैध निर्माण को ईकेडब्ल्यूएमए नहीं तोड़ा। वीडीएस के अधिवक्ता सक्काद राय ने एनजीटी के फैसले पर कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। एनजीओ से जुड़े प्रदीप कक्कर ने कहा कि एनजीटी के आदेश के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे।

आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पर पर्यावरण के कानून का उल्लंघन करते हुए तीन मंजिला इमारत के निर्माण का आरोप है। निर्माण को ईस्ट कोलकाता वेस्टलैंड (संरक्षण/प्रबंधन) कानून 2006 का उल्लंघन माना गया।

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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