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ऑईफोन 8 में होगा वायरलेस चार्जिग फीचर
न्यूयार्क | एप्पल के नए आने वाले आईफोन में वायरलेस चार्जिग का फीचर होगा, जिससे उपभोक्ता बिना प्लग लगाए इसे चार्ज कर सकेंगे।
फोर्ब्स डॉट कॉम पर रविवार को प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया, “एप्पल लक्सशेयर द्वारा बनाए गए चार्जर को अलग से बेचेगी। एप्पल वॉच में भी इंडक्टिव चार्जिग तकनीक के पीछे इसी चीनी कंपनी का हाथ है।”
एप्पल ने इसके अलावा अपने आधिकारिक लाइसेंस कार्यक्रम मेड-फॉर-आईफोन के तहत आईफोन, आईपैड और अन्य डिवाइसों के लिए एक नया कनेक्टर की तरह का एक्सेसरीज लांच करने की योजना बनाई है।
इसे अल्ट्रा एक्सेसजरी कनेक्टर (यूएसी) नाम दिया गया है। यह एक आठ पिन का कनेक्टर है, जो कि यूएसबी-सी से हल्का पतला है तथा इसका आकार यूएसबी-सी और लाइटनिंग दोनों की तुलना में आधा है।
एपल ने एक्सेसरीज निर्माताओं को लाइटनिंग से यूएसी, एएसबी-ए से यूएसी और 3.5 एमएम हेडसेट जैक से यूएएसी केबल बनाने की अनुमति दी है, जो यूएसी पोर्ट वाले हेडफोन को विभिन्न एप्पल डिवाइसों से कनेक्ट करेगा।
एप्पल की अगली पीढ़ी की आईफोन 8 के बारे में चर्चा है कि इसका डिजायन बोल्ड और नया होगा, इसमें बिना किसी बेजल के ओएसइडी डिस्प्ले होगा।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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