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संसद का शीतकालीन सत्र शुरू, संसद से सडक़ तक सरकार को घेरेगा विपक्ष

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Parliament

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। नोटबंदी पर पहले ही दिन से हंगामे के आसार हैं। राज्यसभा में नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने चर्चा की शुरुआत की।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के नोटबंदी के निर्णय पर विपक्ष से मंगलवार को सहयोग मांगा। मोदी ने ठीक उसी तरह का सहयोग मांगा है, जिस तरह का सहयोग विपक्ष ने संसद में जीएसटी विधेयक पारित करने में दिया था।

बुधवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र मेंहंगामा होने के पूरे आसार है। नोटबंदी पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सरकार को सडक़ से संसद तक घेरने की तैयारी कर ली है। नोटबंदी के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेगी और उन्हें ज्ञापन सौंपेगी।

संसद में काम सुचारू रूप से चल सके, इस दृष्टि से मंगलवार को केंद्र ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने सर्वदलीय बैठक की समाप्ति के बाद संवाददाताओं से कहा कि मोदी ने देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर भी विपक्ष से सहयोग मांगा।

कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री ने उसी तरह के सहयोग का अनुरोध किया, जिस तरह का सहयोग विपक्ष ने जीएसटी विधेयक के लिए किया था। हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार, काला धन और नकली नोट के खिलाफ इस लड़ाई में सहयोग करें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से यह भी अपील की कि संसद के शीतकालीन सत्र का उपयोग राष्ट्रहित और जनकल्याण के मुद्दों पर बहस और चर्चा के लिए करें। कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के लिए सरकारी फंडिंग और एक साथ चुनाव कराने पर चर्चा का आह्वान किया।

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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