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कश्मीर में पेलेट गन पर तुंरत बैन की मांग
पीएम नरेंद्र मोदी से मिलीं कश्मीर की विपक्षी पार्टियां
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर की विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि राज्य में पेलेट गन के इस्तेमाल को तुंरत प्रतिबंधित किया जाए और राज्य के सभी संबंधित पक्षों से बातचीत की शुरुआत की जाए। उनका कहना है कि घाटी के हालिया बिगड़े हालात पर अगर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो लोगों के बीच अलगाव की भावना को और बल मिलेगा।
पीएम से मिलकर जताई चिंता
जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नैशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में राज्य की विपक्षी पार्टियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कश्मीर घाटी में हिंसा के हालिया दौर के बीच हुई मौतों पर दुख और चिंता जताई गई। प्रतिनिधिमंडल ने पीएम से अपील की कि घाटी के हालात को सुधारने की खातिर राजनीतिक दृष्टिकोण का सहारा लिया जाए और राज्य के सभी संबंधित पक्षों के साथ राजनीतिक स्तर पर बातचीत की शुरुआत की जाए।
पेलेट गन को बैन करने की मांग
ज्ञापन में पीएम से अपील की गई कि वह राज्य में पेलेट गन के इस्तेमाल पर तुरंत बैन लगाने की घोषणा करें क्योंकि हालिया अशांत माहौल में इससे लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और कई युवा लड़के-लड़कियों की आंखों की रोशनी चली गई है। इसमें कहा गया, ‘हम आपसे यह भी आग्रह करते हैं कि सामूहिक उत्पीड़न, छापेमारी और गिरफ्तारियों की नीति के खिलाफ आप सभी संबंधित पक्षों को सलाह दें क्योंकि इसने राज्य के पहले से अस्थिर माहौल को और ज्यादा खराब किया है और यह हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने और मूल्यों के खिलाफ है।’
राजनैतिक दृष्टिकोण पर चिंता
इसके साथ ही इस हालात से निपटने में राजनैतिक दृष्टिकोण की कमी पर चिंता भी जताई गई। इस प्रतिनिधिमंडल ने पीएम से कहा कि कश्मीर के राजनैतिक मुद्दों का समाधान राजनैतिक तरीके से करने की बजाय प्रशासनिक तरीके से करने की विधि ने हालात को और ज्यादा खराब किया है और लोगों, खासकर युवाओं के बीच असंतुष्टि और विरक्ति की अभूतपूर्व भावना विकसित की है।इस प्रतिनिधिमंडल में उमर अब्दुल्ला के अलावा राज्य कांग्रेस प्रमुख जीए मीर की अगुवाई में कांग्रेस के सात सदस्य, सीपीएम विधायक एमवाई तारीगामी और नैशनल कॉन्फ्रेंस प्रांतीय प्रमुखों नासिर वानी और दविंदर राणा सहित पार्टी के आठ सदस्य शामिल थे।
नेशनल
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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