मुख्य समाचार
उत्तराखण्डः हाईकोर्ट पहुंची सत्ता की लड़ाई
सीएम हरीश रावत ने नैनीताल में डाला डेरा
बागी विधायकों ने दायर की याचिका
देहरादून। प्रदेश में सत्ता की लड़ाई अब नैनीताल हाईकोर्ट तक जा पहुंची है। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने दल-बदल कानून के तहत कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को नोटिस जारी किये हैं। इसके खिलाफ बागी विधायक नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गये हैं। बागी विधायकों द्वारा दायर की गई इस याचिका की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया की अदालत में चल रही है। इस बीच सीएम हरीश रावत भी आज सुबह नैनीताल पहुंच गये। बताया जा रहा है कि वह इस मामले में सलाह-मशवरा के लिए गये हैं। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल भी नैनीताल पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि वह सीएम रावत की ओर से केस पर जिरह करेंगे।
प्रख्यात अधिवक्ता कपिल सिब्बल करेंगे रावत की पैरवी
गौरतलब है कि कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को दल-बदल कानून के तहत नोटिस जारी किये गये हैं। इस मामले में कल तक विधायकों को जवाब दाखिल करने हैं। सीएम हरीश रावत का प्रयास है कि सभी नौ विधायकों की इस कानून के तहत सदस्यता रद्द कर दी जाए, यदि ऐसा होता है तो फिर रावत सरकार को संजीवनी मिल सकती है। हालांकि इस मामले में विधि विशेषज्ञों की भी अलग-अलग राय है। कुल मिलाकर सीएम रावत की कुर्सी का खेल रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। इस बीच राज्यपाल ने भी 28 मार्च को होने वाले विधानसभा की बैठक की वीडियो रिकार्डिंग तुंरत उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। यह भी अंदेशा है कि यदि राज्यपाल डा के के पाल को लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है।
फीकी रही राजनीतिक होली
प्रदेश गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देहरादून में राजनीतिक होली की रंगत फीकी रही। हालांकि सीएम रावत व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल होली पर कुछ समारोहों में नजर भी आए लेकिन उसमें भी अधिक रंगत नजर नहीं आई । कुंजवाल हर साल कुमाउंनी होनी पर ढोल की थाप के साथ जमकर नाचते थे, लेकिन इस बार उनके ठुमकों में वह बात नजर नहीं आ रही थी। भाजपाइयों के घरों पर भी होली का उत्साह नजर नहीं आया। यहां तक कि सांसदों के घरों पर भी अधिक भीड़ नहीं थी।
नेशनल
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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