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स्मार्टफोन स्क्रीन को और मजूबती देगा गोरिल्ला ग्लास-4
न्यूयार्क| स्मार्टफोन ग्लास स्क्रीन की अग्रणी निर्माता कंपनी कॉर्निग इनकॉर्पोरेटेड ने बेहद मजबूत ग्लास कवर की नई रेंज गोरिल्ल ग्लास-4 पेश कर दी। कंपनी का दावा है कि यह नया ग्लास स्क्रीन पिछले संस्करण से दोगुना मजबूत है। कंपनी ने एक वक्तव्य जारी कर कहा, “नए ग्लास स्क्रीन का निर्माण हमने स्क्रीन को तीखी नोकदार चीजों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया है। फोन का हाथ से छूटकर टूट जाना आम समस्या है और हमारे ग्राहक हमसे इसके समाधान की मांग कर रहे थे।”
कंपनी के अनुसार, परीक्षण के दौरान गोरिल्ला ग्लास-4 को एक मीटर की ऊंचाई से गिराए जाने पर 100 में 80 बार यह स्मार्टफोन को बचा लेता है, जबकि सोडा लाइम ग्लास लगभग हर बार टूट जाती है। अपने इस नए उत्पाद के जरिए निश्चित ही कॉर्निग स्मार्टफोन स्क्रीन ग्लास स्क्रीन बाजार में अपना दबदबा कायम रखेगा। इस समय एप्पल आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी सीरीज के फोन, सोनी एक्सपीरिया जैसे लगभग दुनिया के सभी अग्रणी स्मार्टफोन्स गोरिल्ला ग्लास का ही इस्तेमाल करते हैं।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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