नई दिल्ली। चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता छिपाना या गलत जानकारी देना अब खतरे का सबब बन सकता है। देश की शीर्ष अदालत ने कहा है कि मतदाता को प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता जानने का मौलिक अधिकार है। ऐसे में चुनावी हलफनामे में झूठी जानकारी देने पर निर्वाचन भी रद्द हो सकता है।

जस्टिस एआर दवे और एल नागेश्वर राव की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों और फॉर्म-26 में भी यह स्पष्ट है कि शैक्षणिक योग्यता की सही जानकारी देना प्रत्याशियों का कर्तव्य है। पीठ ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि कि वोट के अधिकार का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर वोटर को उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी सही सही पता न चले जिसमें शैक्षिक योग्यता के बारे में दी गई जानकारी भी शामिल है।

उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मैरेम्बम पृथ्वीराज उर्फ पृथ्वीराज सिंह और पुखरेम शरतचंद्र सिंह की एक दूसरे के खिलाफ दायर अपील पर यह व्यवस्था दी है। हाईकोर्ट ने 2012 में मोयरंग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी शरतचंद्र सिंह के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लडऩे वाले पृथ्वीराज का निर्वाचन निरस्त घोषित कर दिया था। दरअसल पृथ्वीराज ने नामांकन पत्र में अपनी शैक्षिक योग्यता में खुद को एमबीए बताया था जिसे गलत पाया गया। कोर्ट के सामने दलील में विधायक ने इस जानकारी को लिपिकीय गलती बताया और दरख्वास्त की कि उसके चुनाव को रद्द न किया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना।