बिजनेस
सांसदों के सस्ते भोजन पर 5 साल में 74 करोड़ की सब्सिडी!
भोपाल 25 मार्च (आईएएनएस)। देश में पेट्रोलियम पदार्थो को बाजार के हवाले किया जा चुका है, हर रोज दाम ऊंचे-नीचे हो रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए आमजन से गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने का आग्रह करते नजर आते हैं, मगर आपको यह जानकार हैरानी होगी कि हमारे माननीय सेवकों यानी संसद सदस्यों को संसद की कैंटीनों से सस्ता भोजन मुहैया कराने पर पांच वर्षो में 74 करोड़ रुपये की सब्सिडी देनी पड़ रही है।
वैसे तो निर्वाचित प्रतिनिधि अपने को ‘जनता का सेवक’ बताने से नहीं हिचकते, मगर एक बार चुनाव जीतने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में आने वाले बदलाव का किसी को अंदाजा नहीं है। एक तरफ जहां सांसदों को लगभग डेढ़ लाख रुपये मासिक पगार व भत्ते मिलते हैं, वहीं बिजली, पानी, आवास, चिकित्सा, रेल और हवाई जहाज में यात्रा सुविधा मुफ्त मिलती है। इतना ही नहीं, एक बार निर्वाचित होने पर जीवनर्पयत पेंशन का भी प्रावधान है।
संसद के दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा में करोड़पति सांसदों की कमी नहीं है, उसके बावजूद उन्हें संसद परिसर में स्थित चार कैंटीनों में सस्ता खाना दिया जाता है। वास्तविक कीमत और रियायती दर पर दिए जाने वाले खाने के अंतर की भरपाई लोकसभा सचिवालय यानी सरकार को करनी होती है। औसत तौर पर हर वर्ष कैंटीन से सांसदों को उपलब्ध कराए जाने वाले सस्ते भोजन के एवज में 15 करोड़ की सब्सिडी के तौर पर भरपाई करनी होती है।
मध्य प्रदेश के नीमच निवासी सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने सूचना के अधिकार के तहत सांसदों को रियायती दर पर मिलने वाले भोजन के चलते सदन या सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक भार की जो जानकारी हासिल की, वह चौंकाने वाली है। बताया गया है कि बीते पांच सालों में सांसदों के सस्ते भेाजन पर 73,85,62,474 रुपये बतौर सब्सिडी दी गई।
गौड़ द्वारा मांगी गई जानकारी पर लोकसभा सचिवालय की सामान्य कार्य शाखा के उप-सचिव मनीष कुमार रेवारी ने जो ब्यौरा दिया है, उससे एक बात तो साफ होती है कि माननीय सेवकों ने हर वर्ष सिर्फ कैंटीन में किए गए भोजन से सरकार पर औसतन 15 करोड़ का भार बढ़ाया है।
सूचना के अधिकार के तहत दिए गए ब्यौरे के मुताबिक, वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक संसद कैटीनों को कुल 73,85,62,474 रुपये बतौर सब्सिडी दिए गए। अगर बीते पांच वर्षो की स्थिति पर गौर करें तो पता चलता है कि वर्ष 2012-13 में सांसदों के सस्ते भोजन पर 12,52,01867 रुपये, वर्ष 2013-14 में 14,09,69082 रुपये सब्सिडी के तौर पर दिए गए।
इसी तरह वर्ष 2014-15 में 15,85,46612 रुपये, वर्ष 2015-16 में 15,97,91259 रुपये और वर्ष 2016-17 में सांसदों को सस्ता भोजन मुहैया कराने पर 15,40,53,3654 रुपये की सब्सिडी दी गई।
गौड़ कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह गरीबों को रसोई गैस देने के लिए सक्षम परिवारों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी, उसी तरह सांसदों को कैंटीन से सस्ता खाना उपलब्ध कराने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ न लेने की अपील करेंगे, यह उम्मीद करता हूं।
सूचना के अधिकार के तहत संसद कैंटीन में सस्ता खाना सांसदों को देने के लिए सब्सिडी देने का प्रावधान का खुलासा इसलिए अहम हो जाता है, क्योंकि सरकार किसानों, पेटोलियम पदार्थो पर मिलने वाली सब्सिडी को अपरोक्ष रूप से बंद करने के लिए तरह-तरह के तर्क देती है, मगर सांसदों को सस्ता खाना खिलाने में गुरेज नहीं करती। यह वह वर्ग है, जिसकी मासिक पगार डेढ़ लाख रुपये से कम नहीं है। उनके लिए अन्य सुविधाएं भी अलग से हैं, मगर कहने को ‘सेवक’ हैं।
बिजनेस
पूर्वी यूपी में 4 करोड़ उपभोक्ताओं का आंकड़ा पार करने वाली पहली कंपनी बनी जियो
लखनऊ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जियो ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिये हैं I ट्राई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी यूपी में जियो एकमात्र और पहली कंपनी है, जिसने 4 करोड़ उपभोक्ताओं का आकड़ा पार किया है I जियो पिछले कई महीनों से अपने तेज़ स्पीड नेटवर्क और किफायती प्लान्स के कारण लगातार क्षेत्र में नंबर एक ऑपरेटर बना हुआ हैI
ट्राई की मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी यूपी में जियो ने सबसे अधिक उपभोक्ता जोड़े हैं जो की लगभग 2.67 लाख हैं और अब कंपनी के पास 4 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं I वहीँ दूसरी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने पूर्वी यूपी में मार्च में लगभग 2.09 लाख उपभोक्ता जोड़े हैं और अब एयरटेल के पास करीब 3.73 करोड़ उपभोक्ता हैं I
वोडाफोन-आईडिया ने इस अवधि में करीब 39 हज़ार उपभोक्ता जोड़े हैं और अब उसके पास लगभग 1.74 करोड़ उपभोक्ता हैं I वहीँ सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल मार्च में करीब 4.56 लाख उपभोक्ता खोकर केवल 73.90 लाख उपभोक्ताओं के साथ क्षेत्र में मौजूद है I ट्राई के इसी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 में पूर्वी यूपी में 10.21 करोड़ उपभोक्ता उपस्थित थे, जिसमें सबसे ज़्यादा, 40% से अधिक उपभोक्ता जियो के पास थे I
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