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सरकार लोकसभा में विधेयक जबरन पारित करा रही : कांग्रेस

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                 Mallikarjun Kharge

नई दिल्ली  | कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर अपनी संख्या के बल पर लोकसभा में विधेयकों को जबरन पारित कराने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि स्थिति अघोषित आपातकाल वाली है। लोकसभा से कर निर्धारण कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 यानी कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 के लोकसभा से पारित होने के बाद संसद भवन के बाहर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडियाकर्मियों से कहा कि यह विधेय बगैर किसी बहस के एक पल में पारित हो गया।

इस विधेयक के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो काला धन की घोषणा करता है, उसे 60 प्रतिशत कर देना होगा। इसके अलावा उसे कर का 25 प्रतिशत अतिरिक्त अधिशुल्क देना होगा, जो इस तरह की कुल राशि का 15 प्रतिशत बैठता है। इसके परिणाम स्वरूप कुल कर राशि करीब 75 प्रतिशत हो जाएगी।

खड़गे ने कहा, “सरकार विधेयकों को पारित करने के लोकतांत्रित तरीके का पालन नहीं कर रही है। चूंकि सदन में सरकार के पास बहुमत है, इसलिए वे लोग हर विधेयक को नियमों को ताक पर रखकर पारित कराना चाहते हैं।”

उन्होंने कहा, “मात्र 10 मिनट में उन लोगों ने इतना महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर लिया। यह एक अघोषित आपातकाल है और वे लोग तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं।”

कांग्रेस नेता ने संसद को सर्वोच्च बताया और कहा कि पारित करने के पहले किसी भी विधेयक पर इसके सदस्यों को विचार-विमर्श करने का अधिकार है।

लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि सदन में पहले नोटबंदी को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत बहस होनी चाहिए। इसके बाद विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस सदस्य सुदीप बंदोपाध्याय ने सुझाव भी दिया कि बहस और विधेयक को एक साथ जोड़ा जा सकता है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि यह संभव नहीं है।

विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन करते रहे। इस हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने विधेयक को वोटिंग के लिए पेश कर दिया और यह ध्वनिमत से पारित हो गया।

 

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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