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मुख्य समाचार

सरकार को संसद में गतिरोध खत्म होने की आशा, विपक्ष विरोध पर आमादा

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parliamentनई दिल्ली। सरकार को उम्मीद है कि संसद में जल्द ही नोटबंदी पर बहस शुरू होगी, क्योंकि विपक्ष के साथ परोक्ष माध्यम से बातचीत जारी है। इस प्रगति के जानकार सूत्रों ने बुधवार को यह बात कही। एक वरिष्ठ मंत्री के अनुसार, पर्दे के पीछे विपक्ष के साथ बातचीत चल रही है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहस इस हफ्ते के अंत तक शुरू होगी।

दूसरी ओर, विपक्षी सदस्य अपना विरोध अभियान जारी रखने की तैयारी और गुरुवार को आठ नवंबर को हुई नोटबंदी के एक माह पूरा होने के रूप में मनाने जा रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्षी दल के सदस्यों से सदन को चलाने में सरकार के साथ सहयोग करने का आग्रह किया।

विपक्षी दल के सदस्यों ने राज्यसभा के विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के कक्ष में बैठक की। वे लोग नोटबंदी का एक माह पूरा होने पर गुरुवार को काली पट्टी लगाकर संसद भवन परिसर में विरोध करेंगे। विपक्ष के एक नेता ने यह बात कही।

लोकसभा में 16 नवंबर को जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, उसके दूसरे ही दिन से शोरगुल वाला व्यवधान देखा जा रहा है। पहले दिन कूच बिहार की सांसद रेणुका सिन्हा के निधन की सूचना देने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई थी।

मंगलवार को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही स्थगित हुई थी। इन दोनों दिनों के अलावा विपक्षी सदस्य सदन में हर दिन नोटबंदी पर ऐसे नियम के तहत बहस कराने को लेकर दबाव डालने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मतविभाजन अनिवार्य है। सरकार बहस के लिए तो तैयार है, लेकिन मतविभाजन नहीं चाहती।

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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