अन्तर्राष्ट्रीय
लखवी की हिरासत पर 5 दिन में फैसला ले सरकार : न्यायालय
पाकिस्तान| लाहौर उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पंजाब सरकार को मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकिउर रहमान लखवी की हिरासत के संबंध में अगले पांच दिनों के अंदर फैसला लेने के आदेश दिए हैं। समाचार पत्र ‘डॉन’ की वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, लखवी ने बुधवार को दो याचिकाओं के साथ न्यायालय में एक आवेदन दिया। इनमें से एक याचिका लखवी को हिरासत में लिए जाने और दूसरा संघीय तथा प्रांत सरकार के खिलाफ न्यायालय की अवमानना से संबंधित था।
लखवी की दलील है कि उसकी हिरासत अवैध और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की अवमानना है।
आवेदन में यह भी कहा गया है कि पंजाब के गृह सचिव उसकी हिरासत को समाप्त करने के लिए बाध्य हैं।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने लखवी को तीसरी बार हिरासत में लेने के आदेश को रद्द कर उसकी तत्काल रिहाई के आदेश दिए थे।
हालांकि, 14 मार्च को उसकी रिहाई से पहले दोबारा उसे हिरासत में लिए जाने के आदेश दे दिए गए थे।
न्यायमूर्ति महमूद मकबूल बाजवा की अध्यक्षता में न्यायालय ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया और संघीय एवं प्रांतीय सरकार द्वारा न्यायालय की अवमानना करने से संबंधित लखवी की याचिका खारिज कर दी।
न्यायालय ने हालांकि पंजाब के गृह सचिव को भी लखवी को हिरासत में लेने के संबंध में पांच दिनों के भीतर फैसला लेने को कहा।
लखवी सहित सात लोगों पर 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की साजिश रचने और इसमें सहयोग करने का आरोप है।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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