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राहुल का पीएम मोदी पर तीखा हमला, बोले-22 सालों का हिसाब, गुजरात मांगे जवाब
नई दिल्ली| कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजरात के सरकारी शिक्षण संस्थानों में छात्रों से ज्यादा फीस वसूलने को लेकर सवाल किया। राहुल ने गुजरात विधानसभा चुनाव होने मोदी से हर रोज एक सवाल पूछने के अपने वादे के तहत कहा, “22 सालों का हिसाब, गुजरात मांगे जवाब। गुजरात के हालात पर प्रधानमंत्री जी चौथा सवाल।” राहुल ने मोदी पर शिक्षा जैसे नेक पेशे को गुजरात के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में व्यवसाय के रूप में बदलने का आरोप लगाया। राहुल ने पूछा, “महंगी फीस छात्रों पर बोझ बन रही है। न्यू इंडिया का सपना कैसे साकार होगा?” उन्होंने आगे कहा, “जब बात शिक्षा में निवेश की आती है तो गुजरात 26वें स्थान पर क्यों है? हमारे युवाओं ने क्या गलती की है?
राहुल ने गुजरात चुनाव होने तक हर रोज मोदी से एक सवाल पूछे जाने की रणनीति के तहत यह सवाल पूछा। राहुल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2012-2016 के बीच सरकारी बिजली कंपनियों की बिजली उत्पादन क्षमता घटाने और निजी कंपनियों से ऊंची दरों पर बिजली खरीदने का आरोप लगाया। राहुल ने गुरुवार को गुजरात पर 2,41,000 करोड़ रुपये के बढ़े ऋण के लिए प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया था और कहा था कि यह मोदी के कुप्रबंधन और प्रचार के चलते हुआ। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि राज्य के लोगों को इसकी सजा क्यो मिले? कांग्रेस ने बुधवार को मोदी से 2012 के उस वादे के बारे में पूछा था, जिसमें उन्होंने गुजरात के लोगों को 50 लाख नए घर उपलब्ध कराने की बात कही थी। गुजरात में दो दशकों से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार है। गौरतलब है कि 182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा के लिए दो चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के तहत नौ और दूसरे चरण के तहत 14 दिसंबर को चुनाव होगा। मतगणना 18 दिसंबर को होगी।
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सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 15 मई तक के लिए बढ़ाई
नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े सीबीआई केस में आप नेता मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की बहस के लिए 15 मई की तारीख भी तय की है।
वहीं सिसोदिया इसके अलावा दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के केस में न्यायिक हिरासत में पहले ही 8 मई तक है।
दरअसल, ईडी और सीबीआई दोनो ही जांच एजेंसी दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी और सीबीआई ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है। इसमें आप के नेता और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में कई मंत्री शामिल रहे हैं। ईडी ने तो हाल ही में इसका मुख्य साजिशकर्ता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को करार दिया है।
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