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राज्यसभा में पिछड़े वर्गो के लिए नए राष्ट्रीय आयोग पर हंगामा

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राज्यसभा, केंद्रीय सामाजिक न्याय, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप, राष्ट्रीय आयोग

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नई दिल्ली| सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए एक नया राष्ट्रीय आयोग बनाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने के मुद्दे पर शुक्रवार को राज्यसभा में भारी शोर-शराबा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए प्रभावित हुई।

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राज्यसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न् 11 बजे शुरू होने के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता राम गोपाल यादव ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने नया आयोग बनाने का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को देश के पिछड़े वर्गो के ‘आरक्षण एवं अधिकार’ की रक्षा करनी चाहिए। अन्य विपक्षी सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने सदन को आश्वस्त किया कि नए आयोग के गठन से पिछड़े वर्गो के आरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनके हित प्रभावित नहीं होंगे। विपक्षी दलों के सदस्यों ने हालांकि उनकी बात अनसुनी कर दी। वे आसन के समक्ष एकत्र होकर नारेबाजी करने लगे।

उपसभापति पी.जे. कुरियन ने सदस्यों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात भी नहीं सुनी। इसके बाद उपसभापति ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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