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मोदी सरकार से ‘तलाक’ की तैयारी में टीडीपी, इस्तीफा देंगे ये मंत्री
नई दिल्ली। तेलगु देशम पार्टी यानी टीडीपी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर बगावत पर उतर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीडीपी एनडीए से अलग हो सकती है। पार्टी ने अपने मंत्रियों को इस्तीफा के लिए तैयार रहने को कहा है। मोदी सरकार के दो कैबिनेट मंत्री अशोक गजपति राजू और वाई एस चौधरी इस्तीफा दे सकते हैं।
टीडीपी ने जब से केंद्र ती मोदी सरकार के सामने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा देने की मांग की है, तब से दिन रोज टीडीपी और सरकार के बीच में तल्खी बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार टीडीपी की इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है।
केंद्र सरकार के मांग न मानने पर टीडीपी विधायक और एमएलसी राजग से गठबंधन खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार हमारी शर्तें नहीं मानती है तो वह एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को टीडीपी विधायकों और एमएलसी ने इस संबंध में बैठक भी की।
बैठक में पार्टी नेताओं ने मांग न मानने पर एनडीए गठबंधन से अलग होने की मांग की। इस बैठक में 125 विधायक और 34 एमएलसी शामिल हुए। इसके चलते आंध्र प्रदेश के सीएम सीएम चंद्र बाबू नायडू एनडीए से अलग होने का फैसला ले सकते हैं।
संसद में भी टीडीपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं शिवसेना ने भी टीडीपी की मांग को जायज मानते हुए संसद में टीडीपी का समर्थन किया। शिवसेना ने पहले ही ऐलान किया हुआ है कि वो 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी। दूसरी ओर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि किसी भी राज्य को ‘स्पेशल राज्य’ का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसकी पीछे वजह यह है कि अगर टीडीपी की मांग को मान लिया तो बिहार, झारखंड जैसे अन्य राज्य भी इस तरह की मांग कर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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