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मानहानि मामला : सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, मुकदमा खारिज

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नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर किए गए मानहानि के उस मुकदमे को खारिज कर दिया, जो बीते साल संसदीय चुनावों के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर एसएस) और महात्मा गांधी की हत्या के बारे में उनके भाषण को लेकर दायर किया गया था। महाराष्ट्र की निचली अदालत में दायर मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायायधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा एवं न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत की पीठ ने आरएसएस के कार्यकर्ता राजेश कुंते को नोटिस जारी किया।

कुंते ने ही राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि की प्रक्रिया शुरू की थी। कुंते के अलावा केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को भी न्यायालय ने नोटिस जारी किया। न्यायालय ने केंद्र, महाराष्ट्र सरकार और कुंते को नोटिस का जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है, साथ ही राहुल गांधी को भी मुकदमे का प्रत्युत्तर देने के लिए अतिरिक्त दो सप्ताह का समय दिया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ जुलाई की तारीख तय की है। न्यायालय से साफ तौर पर कहा कि राहुल की याचिका का जवाब नहीं सौंपे जाने की सूरत में भी अंतिम सुनवाई की तारीख नहीं बदली जाएगी।

न्यायालय ने राहुल की याचिका को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यन स्वामी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पहले से लंबित मामले के साथ जोड़ते हुए कहा कि ॅ मामले में सिर्फ प्रावधानों की वैद्यता की जांच करेगा, जिससे आपराधिक मानहानि का मुकदमा बना है और वह मामले के गुण-दोष नहीं देखेगा।

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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