जबलपुर| मध्य प्रदेश में गांव की परिकल्पना को समाप्त करते हुए गांव को नगर निगमों में शामिल किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर और न्यायमूर्ति संजय यादव की युगलपीठ ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जनता दल (युनाइटेड) के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद यादव ने नगर निगम सीमा में गांव को शामिल किए जाने के संबंध में नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा 405 व नगर पालिका अधिनियम की धारा पांच ए की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि भारत कृषि प्रधान देश है और गांव को नगर निगम में शामिल किया जाएगा तो आदर्श गांवों की परिकल्पना ही समाप्त हो जाएगी।

याचिका में कहा गया है कि नगर पालिका निगम और नगर पालिका अधिनियम के तहत राज्यपाल को नगर निगम क्षेत्र के विस्तार का अधिकार है, जो कि असंवैधानिक है। धारा 243 क्यू में राज्यपाल को नगर निगम के गठन का अधिकार है। जबकि इसी धारा में नगर निगम के गठन संबंधित मापदण्ड भी निर्धारित किए गए हैं। मापदण्ड के अनुसार किसी गांव का विकास व विस्तार होता है तो वह उसका संक्रमण काल होता है तथा उसे नगर पालिका बनाया जाना चाहिए, जबकि हाल में ही प्रदेश के कई नगर निगम क्षेत्रों में गांवों को शामिल किया गया है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि भारत कृषि प्रधान देश है और एक-चौथाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। गांव को इस तरह से नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया जाएगा तो ग्रामों की परिकल्पना ही समाप्त हो जाएगी। गांवों को नगर निगम में शामिल नहीं करके उन गांव को आदर्श व विकसित बनाना चाहिए।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजेन्द्र मिश्रा ने बताया कि याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाव मांगा है।