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भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर सरकार गंभीर : राजनाथ

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भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर सरकार गंभीर : राजनाथ

लखनऊ | केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर केंद्र सरकार भी संजीदा है। उन्होंने कहा कि इसे प्रधानमंत्री ने भी अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। राजनाथ ने शनिवार को राजधानी स्थित शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में भोजपुरी अध्ययन शोध केंद्र का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही।

उन्होंने कहा, “भोजपुरी में एक मिठास है, किसी भी प्रसंग का भोजपुरी में जल्दी रिएक्शन आता है। मैं गृहमंत्री हूं, इसलिए सुरक्षा पर विशेष ध्यान देता हूं। इस समय आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती हैं और हम इसका मुकाबला कर रहे हैं।”

भोजपुरी बोलने वालों से इसके लिए पूछेंगे तो वे कहेंगे, “ना हमरे के आटा चाही, ना हमरे के टाटा चाही, हमनी के पाकिस्तान में सन्नाटा चाही।”

उन्होंने कहा, “भोजपुरी देवनागरी से अलग है। हम भोजपुरी का सम्मान करते हैं। भोजपुरी फिल्मों ने भाषा को आगे बढ़ाया है। हमारी सरकार ने मालिनी अवस्थी को भोजपुरी गीतों के लिए पद्मश्री दिया। इस विवि ने भोजपुरी रिसर्च सेंटर को मूर्त रूप देने के बारे में सोचा, जो काफी सराहनीय है।”

विश्वविद्यालय के कुलपति नीशीथ राय ने कहा, “हमने विश्वविद्यालय में दिव्यांगों की सुविधा के लिए अच्छे कार्य किए हैं। लगातार इनकी अच्छी शिक्षा के लिए प्रयासरत है।”

उन्होंने कहा, “अभी तक देखा गया है कि इनकी प्राइमरी और जूनियर की शिक्षा कम हो रही है। इसीलिए हम कक्षा छह से लेकर 12वीं तक का आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। जिसके सत्र की शुरुआत जुलाई में हो जाएगी। जल्द ही इसे प्राइमरी स्तर पर भी शुरू करने पर कार्य हो रहा है।”

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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