अन्तर्राष्ट्रीय
भारत में संपत्ति खरीदना चाहते हैं यूएई के एनआरआई
अबूधाबी | संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रहने वाले लगभग 80 फीसदी प्रवासी भारतीय (एनआरआई) भारत में अपार्टमेंट लेने के इच्छुक हैं। एक सर्वे में बताया कि गया कि जगह खरीदने के लिए ये एनआरआई मुंबई और बेंगलुरू को तरजीह दे रहे हैं। साप्ताहिक पत्रिका ‘अरेबियन बिजिनेस’ ने ऑनलाइन बताया कि सर्वे में 79 फीसदी खरीदारों ने भारत में जमीन, बंगले या व्यावसायिक संपत्ति की अपेक्षा अपार्टमेंट खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। 72 फीसदी एनआरआई आने वाले छह महीनों में भारत में संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं।
सर्वे करने वाली कंपनी सुमांसा एक्जीबिशंस के अध्यक्ष सुनील जायसवाल ने बताया, “भारत वापस आने वाले प्रवासी भारतीयों में बेंगलुरू के लोगों का क्रेज बहुत है। बहुत से एनआरआई इस शहर में अपना घर बनवाने के इच्छुक हैं।” जायसवाल ने बताया, “प्रवासी भारतीयों को इस शहर में काफी दिलचस्पी है। यहां तक कि जिनके पास यहां आने का बहाना भी नहीं है, वे भी यहां रियल इस्टेट में निवेश करने के इच्छुक हैं। प्रौद्योगिकी संबंधी और प्रशिक्षित लोगों मे यह शहर लोकप्रिय है।”
बेंगलुरू और मुंबई के बाद एनआरआई संपत्ति निवेशकों ने चेन्नई, पुणे, कोच्चि, दिल्ली, हैदराबाद, नवी मुंबई, गोवा और अहमदाबाद का भी नाम लिया। सर्वे में बताया गया कि 67 फीसदी खरीददार 31-50 साल की आयुवर्ग के थे। भारतीय दूतावास के आंकड़ों के मुताबिक, यूएई में लगभग 26 लाख प्रवासी भारतीय हैं।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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