बिजनेस
भारत बना रहा रणनीतिक तेल भंडार
वैश्विक तेल मूल्य में जुलाई 2014 के बाद से करीब 42.5 फीसदी गिरावट का लाभ उठाते हुए सरकार रणनीतिक तेल भंडार का निर्माण करने में जुट गई है और इस परियोजना के प्रथम चरण में 4,948 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इस भंडार का उपयोग आपात स्थिति में किया जा सकेगा और यह करीब दो सप्ताह तक चलेगा।
इंडियास्पेंड की रिपोर्ट के मुताबिक, भूमिगत गुफानुमा संरचनाओं में तेल का भंडारण किया जाएगा और इसके तहत जल्द ही पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम बंदरगाह में बनी गुफानुमा संरचना में कच्चा तेल भंडारण शुरू हो जाएगा।
भंडारण की योजना को जनवरी 2006 में मंजूरी मिली थी।
इसकी प्रमुख बिंदुओं में शामिल है :
– विशाखपत्तनम बंदरगाह पर बने कंक्रीट के टैंक तथा अन्य प्राकृतिक गुफानुमा टैंकों में 13.3 लाख टन कच्चे तेल का भंडारण होगा, जो 1,29,221 ट्रक टैंकर के तेल के बराबर होगा।
– विशाखापत्तनम का भंडार भरे जाने के बाद यदि धन बचेगा, तो उसका उपयोग कर और तेल इकट्ठा किया जाएगा और उसे दो अन्य भंडारों- कर्नाटक के मंगलोर और पदुर-में जमा किया जाएगा।
– तीनों भंडारों का प्रबंधन इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजव्र्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा और ये 53.3 लाख कच्चे तेल का भंडार जमा कर सकेंगे, जो 12 किलोलीटर क्षमता वाले 5,17,857 ट्रक टैंकरों के तेल के बराबर होगा।
– राज्यसभा में पेश आंकड़े के मुताबिक इतना तेल देश की जरूरत को 13 दिन तक पूरा करने के लिए काफी होगा।
भारत को ऐसे भंडार की जरूरत है, क्योंकि इसे अपनी जरूरत के एक बड़े हिस्से को आयात से पूरा करना होता है।
तत्कालीन योजना आयोग ने एकीकृत ऊर्जा नीति 2006 में कहा था कि आपूर्ति, बाजार और प्रौद्योगिकी जैसे जोखिम देश के सामने मौजूद बड़े जोखिमों में हैं।
नीति के मुताबिक, देश को 90 दिनों तक के लिए भंडार इकट्ठा करना चाहिए। इसे देखते हुए 2019-20 तक करीब 1.332 करोड़ टन तेल भंडार और बनाना होगा।
इसे देखते हुए सरकार चार और भंडार बनाने पर विचार कर रही है। ये भंडार ओडिशा के चांडीखोल, राजस्थान के बीकानेर, गुजरात के राजकोट और कर्नाटक के पदुर में होंगे।
उल्लेखनीय है कि अमेरिका के पास सर्वाधिक 9.5 करोड़ टन और जापान के पास दूसरा सर्वाधिक 4.4 करोड़ टन तेल का भंडार है। चीन के पास नवंबर 2014 तक 1.24 करोड़ टन का भंडार था।
बिजनेस
Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो
नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।
व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।
तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।
व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।
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