लखनऊ। भारत पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की चेतावनी वाले पाकिस्तानी रक्षामंत्री के बयान पर अपने रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने यहां गुरुवार को कहा, “हम अपनी रक्षा करना जानते हैं। मेरा काम देश की रक्षा करना है और वह करूंगा।” उन्होंने यह भी कहा कि म्यांमार जैसा ऑपरेशन गोपनीय तरीके से किया जाता है, इसलिए उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड) में मध्य कमान की 25 छावनियों के पार्षदों, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और सीईओ व डीईओ के साथ दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर पर्रिकर ने कहा कि छावनी परिषदों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए रक्षा मंत्रालय से सीधे फंड आवंटन पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि मेट्रो योजना के लिए छावनी की जमीन बाधा नहीं बनेगी। राज्य सरकार अगर छावनी से होकर मेट्रो निकालना चाहती है तो वह प्रस्ताव पर बिना देर किए कार्यवाही करेंगे।

पार्रिकर ने कहा कि लखनऊ छावनी में तीन साल से लटके पीएनजी मामले को हरी झंडी जल्द मिलेगी। अन्य छावनियों में भी पीएनजी के लिए आ रही बाधा जल्द दूर होगी। रक्षामंत्री ने कहा कि सीवेज के लिए इस साल के लिए कैंटोनमेंट मास्टर प्लान लागू होने जा रहा है। मंत्रालय ऐसी पलिसी बना रहा है, जिसकी मदद से छावनियों में स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाएं बेहतर होंगी। सेना और छावनी परिषदों के बीच जमीन का विवाद भी खत्म होगा। फिलहाल मंत्रालय सात बिंदुओं पर विशेष ध्यान दे रहा है।

पर्रिकर ने आतंकवाद बढ़ने का मुख्य कारण देश के आर्थिक पिछड़ेपन तथा बेरोजगारी को माना। प्रदेश के छावनी परिषद के अधिकारियों तथा पार्षदों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनीं और जल्द निस्तारण पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। पर्रिकर ने कहा, “देश में बीते कई वर्षो से आतंकवाद बढ़ने तथा पनपने का मुख्य कारण आर्थिक पिछड़ापन तथा बढ़ती बेरोजगारी है। हमारे देश के आर्थिक पिछड़ेपन का लाभ लेकर ही कुछ ताकतें देश की जड़ों को कमजोर करने में लगी हैं।”

उन्होंने कहा, “देश का युवा बेरोजगार है, इस कारण से वह देश तथा समाज विरोधी ताकतों के झांसे में आ रहा है। देश में आतंकवाद व नक्सलवाद की समस्या आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में है। सरकार का प्रयास इन क्षेत्रों को संपन्न बनाने का है। योजना पर काम हो रहा है।” पर्रिकर ने देश की सेना को भी मजबूत बनाने की सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पांच से सात वर्ष के भीतर देश में निर्मित अत्याधुनिक हथियारों की बदौलत दुश्मनों से मोर्चा लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि देश में एंटी टैंक गन का निर्माण चल रहा है। इसके अलावा जल्द ही वायुसेना से मिग 20-21 को रिटायर कर दिया जाएगा। इनके स्थान पर तेजस या फिर उससे भी आधुनिक लड़ाकू विमानों का बेड़ा भारतीय वायुसेना में शामिल होगा। रक्षामंत्री ने बताया कि बोफोर्स तोपें खरीदे जाने के बाद से अब तक तोपें नहीं खरीदी गई हैं। जरूरतों के हिसाब से तोपें खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व व कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए ऐसी हल्की तोपें भी ली जाएंगी, जिन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। सेना में तीन हजार तोपों की जरूरत है। अगले दस साल में मिग-21 व मिग-20 को रिटायर कर दिया जाएगा और इनका स्थान तेजस व अन्य लड़ाकू विमान लेंगे।

मनोहर ने कहा कि सरकार देश में जल्द ही सैनिकों की मांगों को पूरा करने पर विचार कर रही है। इसी में वन रैंक वन पेंशन भी है। हालांकि उन्होंने इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई कि वन रैंक वन पेंशन योजना कब लागू होगी। उन्होंने पार्षदों की मांग पर उत्तर प्रदेश के महानगरों में कैंट क्षेत्र में भी मेट्रो रेल सेवा के विस्तार पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि विकास के किसी भी काम पर सेना अड़चन नहीं बनती है।