अन्तर्राष्ट्रीय
फ्रांस की रक्षा मंत्री सिल्वी गोलार्ड ने इस्तीफा दिया
पेरिस, 20 जून (आईएएनएस)| फ्रांस की नव नियुक्त रक्षा मंत्री और यूरोपीय संसद की पूर्व सदस्य सिल्वी गोलार्ड ने मंगलवार को इमानुएल मैक्रॉन की सरकार से इस्तीफा दे दिया। सिल्वी ने यूरोपीय संसदीय कोष के धन का उनकी पार्टी में दुरुपयोग करने के मामले में जांच शुरू होने के बाद इस्तीफा दिया है। ‘द फाइनेंशियल टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, मई में रक्षा मंत्री बनाई गईं गोलार्ड से कहा गया था कि नई सरकार का हिस्सा होने के बारे में वे न सोचें। फ्रांस में संसदीय चुनावों में मैक्रॉन की नई मध्यमार्गी पार्टी रिपब्लिक ऑन द मूव और गोलार्ड की मोडेम पार्टी ने जीत दर्ज की है।
यह जांच मोडेम पार्टी के चंदे से यूरोपीय संसद के सहायकों को अनुबंधित करने में दुरुपयोग से संबंधित है।
गोलार्ड ने कहा कि उनका इस्तीफा ‘नेकनीयती’ से उठाया गया कदम है क्योंकि इस जांच का प्रभाव उनकी पार्टी पर पड़ रहा था।
गोलार्ड ने एक बयान में कहा, फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति सार्वजनिक हित में कदम उठाने, फ्रांस में सुधार करने और यूरोप की नई शुरुआत के लिए लोगों में विश्वास स्थापित करने को लेकर काम कर रहे हैं। इस कार्य में किसी के भी व्यक्तिगत कारणों से दखल नहीं पड़ना चाहिए।
उन्होंने कहा, रक्षा विभाग बहुत खास होता है। इसमें हमारी सेनाओं का सम्मान शामिल है, जिसमें पुरुष और महिलाएं अपनी सेवाएं देते हैं और अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं। उन्हें इस विवाद में नहीं डालना चाहिए, जिनका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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