नई दिल्‍ली। आतंकवाद के खिलाफ अपनी थोथी प्रतिबद्धता के जरिए विश्‍व जनमत को अपने पक्ष में करने की कोशिश करने वाले पाकिस्‍तान की पोल एकबार फिर खुल गई है। मुंबई आतंकी हमले के मुख्‍य साजिशकर्ता जकीउर-रहमान-लखवी की रिहाई इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्‍तान आतंकवाद का पालक और पोषक राष्‍ट्र है। भारत हमेशा से यह बात कहता आ रहा है कि पाकिस्‍तान प्रायोजित आतंकवाद से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्‍क पीडि़त हैं।

दुनिया के चौधरियों की आंख अब खुल जानी चाहिए, खासतौर पर अमेरिका की, जो पाकिस्‍तान को आतंक के खिलाफ लड़ने के नाम पर अरबों-खरबों रुपये की मदद करता आया है और पाकिस्‍तान उसी पैसे के दम पर दुनिया भर में आतंक फैलाने का खासतौर पर भारत में, काम करता है। जम्‍मू-कश्‍मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के पाकिस्‍तान की नापाक कोशिशों से तो अब पूरी दुनिया वाकिफ हो चली है। अफगानिस्‍तान में भी पाकिस्‍तानी हस्‍तक्षेप किसी से छिपा नहीं है।

मुंबई हमले के बारे में स्‍वयं अमेरिकी एजेंसी एफबीआई का कहना था कि इस हमले की साजिश पाकिस्‍तान में रची गई और इसके कुछ सुबूत भी उन्‍होंने भारत सरकार को मुहैया कराए थे। भारत ने मुंबई हमले में लखवी की संलिप्‍तता के तमाम सुबूत पाकिस्‍तान को सौंपे थे लेकिन वे सुबूत अदालत में पेश ही नहीं किए गए। जिससे अदालत को उसे रिहा करने का आदेश देने का मौका मिल गया।

हालांकि भारत ने इस मामले में अपना कड़ा विरोध दर्ज करा दिया है और यूएस की विदेश विभाग की प्रवक्‍ता जेन साकी का यह कहना कि पाकिस्‍तान आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहे, कुछ सुखद कहा जा सकता है लेकिन बात इतने से ही नहीं बनने वाली।

भारत को इस मामले पर विश्‍व जनमत पाकिस्‍तान के खिलाफ करने की एक मुहिम चलानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अच्‍छे अंतर्राष्‍ट्रीय संबंधों का लाभ उठाते हुए विश्‍व की तमाम महाशक्तियों को पाकिस्‍तान के विरोध में खड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। पाकिस्‍तान एक डिस्‍टर्ब राष्‍ट्र है, बाहरी मदद के बिना उसे अपना वजूद कायम रखने में भी दिक्‍कत होगी। सिर्फ आतंक की खेती के बल पर अपनी पहचान को कायम रखने वाले देश पाकिस्‍तान के खिलाफ विश्‍व जनमत तैयार करने में भारत को कोई चूक नहीं करनी चाहिए। साथ ही कुछ समय वार्ताओं का दौर भी बंद कर देना चाहिए।

आज पाकिस्‍तान जो भाषा समझता है उसे उसी भाषा में जवाब देने की जरूरत है, बेवजह की वार्ताओं से समय व धन-जन सबका नुकसान है। भारत को पाकिस्‍तान प्रायोजित आतंकवाद बंद होने तक वार्ताओं का दौर समाप्‍त करने की जरूरत है।