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नए मवेशी व्यापार नियम पर विचार संभव : हर्षवर्धन

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अगरतला, 2 जून (आईएएनएस)| केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि केंद्र सरकार मवेशी व्यापार तथा वध के नए नियम को लेकर किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने गुरुवार रात संवाददाताओं से कहा, अगर हमें इस पर कोई स्वीकार्य व महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलता है, तो हम पशु व्यापार व वध पर नए नियम पर विचार सकते हैं।

मंत्री ने कहा कि मुद्दे को लेकर जानकारियों की कमी और गलतफहमी है।

हर्षवर्धन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की तीसरी वर्षगांठ से संबंधित एक कार्यक्रम में यहां गुरुवार रात हिस्सा लेने आए थे।

पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता रोकथाम (मवेशी बाजार का विनियमन) कानून, 2017 अधिसूचित किया है, जिसमें मवेशी बाजार में कत्ल के लिए पशुओं की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गई है।

त्रिपुरा के कृषि एवं पशु संसाधन विकास मंत्री अघोर देबबर्मा ने आईएएनएस से कहा, केंद्र सरकार द्वारा जारी नया मवेशी व्यापार व वध नियम लोगों के हितों के खिलाफ है। हम नए नियम को राज्य में लागू नहीं करेंगे।

सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने भी केंद्र सरकार के नए मवेशी व्यापार व वध नियम की आलोचना की है।

माकपा की त्रिपुरा इकाई के सचिव बिजन धर ने संवाददाताओं से कहा, लोगों का एक बड़ा तबका खासकर दलित समुदाय मवेशियों की खाल का कारोबार करता है। किसान मवेशियों का व्यापार करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय प्रोटीन के लिए मवेशियों पर निर्भर है, जो नए नियम से प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होंगे।

उन्होंने कहा, हमारे देश में संघीय लोकतंत्र है। केंद्र सरकार कई चीजें राज्यों की सहमति के बिना नहीं कर सकती। भाजपा सरकार ने एकपक्षीय रूप से मवेशी व्यापार व वध नियम को बनाया है।

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नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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