नई दिल्ली| भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 20 नवंबर को होने वाली वार्षिक आम सभा की बैठक को एक बार फिर चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के छठे संस्करण में हुए कथित स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले की सुनवाई करते हुए मुद्गल समिति की रिपोर्ट में शामिल चार नामों के सार्वजनिक किए जाने के फैसले के बाद यह निर्णय लिया गया। बीसीसीआई की वार्षिक आम सभा की बैठक इससे पहले 30 सितंबर को होनी थी जिसे 20 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक सितंबर को बीसीसीआई के निर्वासित अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन की बहाली ठुकराए जाने के बाद उन्हें बीसीसीआई के अगले कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ सकने का मौका देने के उद्देश्य से वार्षिक बैठकों को टाला जा रहा है। बीसीसीआई की वार्षिक बैठक और चुनाव को दोबारा टाले जाने को याचिकाकर्ता बिहार क्रिकेट संघ के आदित्य वर्मा ने बीसीसीआई के संविधान का उल्लंघन बताया।

वर्मा ने कहा, “बीसीसीआई का यह कदम मुख्यत: श्रीनिवासन को तीसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष निर्वाचित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।” शुक्रवार की सुनवाई में न्यायालय ने बीसीसीआई के सलाहकार टी.ए. सुंदरम का बयान भी दर्ज किया जिसमें बताया गया कि 20 नवंबर को होने वाला बीसीसीआई का वार्षिक आम सम्मेलन अगले चार हफ्तों के लिए पुन: टाल दिया गया है।