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तथ्यों पर खरा नहीं उतरता टीकाकरण का दावा
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 30 जून को एक बयान दिया कि 2016 के अंत तक संपूर्ण टीकाकरण या 95 फीसदी बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। मंत्री द्वारा पिछले दिनों दिए गए एक अन्य बयान के आलोक में हालांकि यह एक असंभव लक्ष्य लगता है।
करीब चार महीने पहले नड्डा ने संसद में कहा था कि टीकाकरण के दायरे में देश के 90 फीसदी बच्चों को लाने में पांच साल लगेंगे।
अभी करीब 65 फीसदी बच्चों का ही टीकाकरण हो पाता है। यह 38 साल पहले संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) शुरू होने बाद अब तक का सबसे ऊंचा अनुपात है।
सरकारी आंकड़े के मुताबिक आज हर तीन में से एक बच्चा संपूर्ण टीकाकरण से वंचित रह जाता है, जिसके कारण देश में हर साल पांच लाख बच्चों की ऐसे रोगों से मौत हो जाती है, जिनके लिए टीका उपलब्ध है।
नड्डा ने 10 मार्च, 2015 को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था, “सरकार ने 25 दिसंबर, 2014 को उन बच्चों के लिए इद्रधनुष अभियान शुरू किया है, जिनका या तो टीकाकरण हुआ है या आंशिक टीकाकरण हुआ है। इस अभियान में अगले पांच साल में बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण का दायरा सालाना पांच फीसदी बढ़ाते हुए कम से कम 90 फीसदी करने के लिए कदम उठाने पर ध्यान दिया गया है।”
1992-93 में 35.5 फीसदी बच्चों का टीकाकरण हो पाता था, जो 2013-14 में बढ़कर 65.2 फीसदी हो गया है।
यूआईपी के तहत नौ प्रकार के रोगों से बचाव के लिए बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। इन रोगों में शामिल हैं डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, चेचक, बच्चों में होने वाला एक विशेष क्षय रोग, हैपेटाइटिस बी, हीमोफिलस एनफ्लूएंजा बी के कारण होने वाला मस्तिष्क ज्वर/निमोनिया और जापानी एनसेफलाइटिस।
उत्तराखंड में यूआईपी के दायरे में 79.6 फीसदी बच्चे आ गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश 52.7 फीसदी के साथ सबसे पीछे है।
इंद्रधनुष का मुख्य रूप से ध्यान उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश पर है, जहां देश की आधी आबादी रहती है, 60 फीसदी जन्म होता है, 71 फीसदी शिशु मृत्यु दर है, पांच साल से पहले 72 फीसदी मौत होती है और मातृत्व मातृ मृत्यु में 62 फीसदी योगदान है।
गोवा में टीकाकरण की पहुंच 89.1 फीसदी, सिक्किम में 85.2 फीसदी और केरल में 82.5 फीसदी है।
जागरूकता का अभाव, टीका के बुरे प्रभाव तथा टीके का अभाव जैसे कारणों से टीकाकरण की पहुंच सीमित है।
सरकार इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए 201 ऐसे जिलों पर विशेष ध्यान दे रही है, जहां आंशिक टीकाकरण या टीकाकरण के दायरे से बाहर 50 फीसदी बच्चे रहते हैं।
टीकाकरण पर सरकार ने गत तीन साल में 599.87 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
टीकाकरण से हर साल वैश्विक स्तर पर 20-30 लाख बच्चों की डिप्थीरिया, टिटेनस, काली खांसी और चेचक जैसे रोगों से बचाव हो जाता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, 2013 में दुनिया भर में करीब 2.18 करोड़ शिशुओं को नियमित टीका नहीं लग पाया, जिनमें से आधे शिशु भारत, नाइजीरिया और पाकिस्तान से थे।
(आंकड़ा आधारित, गैर लाभकारी, लोकहित पत्रकारिता मंच, इंडियास्पेंड के साथ एक व्यवस्था के तहत। यहां प्रस्तुत विचार लेखक के अपने हैं।)
नेशनल
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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