अन्तर्राष्ट्रीय
डीएसीए मुद्दे पर कोई समझौता नहीं : ट्रंप
वाशिंगटन, 2 अप्रैल (आईएएनएस)| अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि बिना दस्तावेजों के बचपन में अमेरिका आकर बसे लाखों ‘ड्रीमर्स’ के दर्जे को वैध बनाने के लिए कोई समझौता नहीं होगा।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, ट्रंप ने रविवार सुबह मामले में अपना रुख स्पष्ट करते हुए ट्वीट कर कहा डीएसीए डील पर और समझौता नहीं। डीएसीए यानि ‘डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स’ ओबामा प्रशासन का एक कार्यक्रम है, जो ‘ड्रीमर्स’ को अमेरिका से निकाले जाने से सुरक्षा प्रदान करता है।
ट्रंप ने पिछले साल इसे बंद कर दिया था और सांसदों को इस मुद्दे पर स्थायी समाधान लेकर आने के लिए छह महीने का समय दिया था।
हालांकि, कांग्रेस इस मुद्दे पर एक आम सहमति बनाने में नाकाम रही है और इस मामले में प्रगति रुक गई है।
ट्रंप ने रविवार को ट्वीट कर दावा किया कि सीमा पर गश्त लगाने वाले एजेंट ‘हास्यास्पद उदार (लोकतांत्रिक) कानूनों’ की वजह से अपना काम उचित ढंग से काम नहीं कर पा रहे। ये कानून देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को पकड़े जाने पर रिहा होने का मौका देते हैं।
इस मुद्दे पर बहस को खत्म करने और इस पर कानून बनाने के लिए 100 सदस्यों वाले सीनेट को 60 मतों की जरूरत होगी, लेकिन रिपब्लिकन के पास सिर्फ 51 सीटें हैं और इसके सीनेट नेता ट्रंप द्वारा नियम में बदलाव लाने के फैसले का विरोध करते रहे हैं।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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