नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जल्लीकट्टू अध्यादेश को हरी झंडी दे दी। इस तरह तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। जल्लीकट्टू मनाए जाने पर उठे विवाद के बाद पिछले कई दिनों से तमिलनाडु में प्रदर्शन का दौर जारी है।

एक अधिकारी ने कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजे गए मसौदा अध्यादेश को कानून मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी स्वीकृति दे दी। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम ने कहा था कि उनकी सरकार जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए एक अध्यादेश जारी करेगी। जल्लीकट्टू पर सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2014 में रोक लगा दी थी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के कुछ प्रावधानों के संशोधन का एक मसौदा तैयार किया है और इसे शुक्रवार सुबह केंद्र सरकार को भेज दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय अब इस मसौदे को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजेगा, जिनकी मंजूरी के बाद उसे तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव के पास भेज दिया जाएगा।

राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही अध्यादेश लागू हो जाएगा और राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन कराया जा सकेगा।

पीएम बोले, तमिलनाडु की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा करने का करेंगे प्रयास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के प्रति केंद्र सरकार के प्रतिबद्ध होने का आश्वासन देते हुए कहा कि यहां के लोगों की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, “हम तमिलनाडु की समृद्ध संस्कृति को लेकर गौरवान्वित हैं। तमिलनाडु की सांस्कृतिक इच्छाओं को लेकर प्रयास पूरे किए जा रहे हैं।” उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार तमिलनाडु के लोगों के विकास को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमेशा यह सुनिश्चित करेगी कि देश विकास की नई ऊंचाईयों को छुए।”