अन्तर्राष्ट्रीय
चीन में 19 प्रतिशत अधिक नई कंपनियों का पंजीकरण
बीजिंग। चीन में जनवरी से सितम्बर 2015 के दौरान 31.6 लाख नई कंपनियों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले एक साल की तुलना में 19.3 प्रतिशत अधिक है। बुधवार को उद्योग एवं वाणिज्य प्रशासन द्वारा जारी ताजा आंकड़ों से यह जानकारी प्राप्त हुई।
2015 में पहली से तीसरी तिमाही के दौरान तृतीयक उद्योग क्षेत्र में 25.5 लाख नई कंपनियों का पंजीकरण हुआ है, जिनमें से 1,71,000 कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी जैसी आधुनिक सेवाओं की हैं। इन नई पंजीकृत कंपनियों में से 90 फीसदी कंपनियां निजी क्षेत्र की हैं।
पिछले महीने के अंत तक निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या 27.3 करोड़ रही, जो पिछले साल की तुलना में आठ फीसदी अधिक है। आकड़ों के मुताबिक, इस साल सितम्बर के अंत तक चीन में 7.51 करोड़ कंपनियां थीं।
अन्तर्राष्ट्रीय
कुवैत में संसद भंग, सभी कानून और संविधान के कुछ अनुच्छेद निलंबित
नई दिल्ली। कुवैत के अमीर शेख मिशाल ने संसद को भंग कर दिया है। अमीर ने शुक्रवार को सरकारी टीवी पर एक संबोधन में इसकी घोषणा की। इसके अलावा अमीर ने देश के सभी कानूनों के साथ संविधान के कुछ अनुच्छेदों को चार साल तक के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। सरकारी टीवी के मुताबिक, इस दौरान नेशनल असेंबली की सभी शक्तियां अमीर और देश की कैबिनेट के पास होंगी।
एमीर ने सरकारी टीवी पर दिए अपने संबोधन में संसद भंग करने की घोषणा करते हुए कहा, “कुवैत हाल ही में बुरे वक्त से गुजर रहा है, जिसकी वजह से किंगडम को बचाने और देश के हितों को सुरक्षित करने के लिए कड़े फैसले लेने में झिझक या देरी करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में देश के कई डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार की वजह से देश का महौल खराब हो रहा है। अफसोस की बात ये है कि भ्रष्टाचार सुरक्षा और आर्थिक संस्थानों तक फैल गया है। साथ ही अमीर ने न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार होने की बात कही है।
कुवैत पिछले कुछ सालों से घरेलू राजनीतिक विवादों से घिरा रहा है। देश का वेल्फेयर सिस्टम इस संकट का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और इसने सरकार को कर्ज लेने से रोका है। इसकी वजह से अपने तेल भंडार से भारी मुनाफे के बावजूद सरकारी खजाने में पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बहुत कम पैसे बचे हैं। कुवैत में भी दूसरे अरब देशों की तरह शेख वाली राजशाही सिस्टम है लेकिन यहां की विधायिका पड़ोसी देशों से ज्यादा पावरफुल मानी जाती है।
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