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अन्तर्राष्ट्रीय

चीन में एफडीआई का प्रवाह बढ़ा

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बीजिंग| चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) जून महीने में साल-दर-साल आधार पर 0.7 फीसदी बढ़कर 14.58 अरब डॉलर रहा। यह बात मंगलवार को देश के वाणिज्य मंत्रालय ने कही। मई महीने में एफडीआई 7.8 फीसदी बढ़ा था। एफडीआई में वे निवेश नहीं आते हैं, जो वित्तीय क्षेत्र में किए जाते हैं।

मंत्रालय के बयान के मुताबिक, 2015 की प्रथम छमाही में यह साल-दर-साल आधार पर 8.3 फीसदी बढ़कर 68.41 अरब डॉलर रहा।पहली छमाही में आए कुल एफडीआई में से 63.5 फीसदी एफडीआई सेवा क्षेत्र में आया।

विनिर्माण क्षेत्र में यह 8.4 फीसदी घटकर 20.86 अरब डॉलर रहा, जो कुल एफडीआई का 30.5 फीसदी है।मंत्रालय के प्रवक्ता शेन डान्यांग ने कहा कि सेवा क्षेत्र में अधिक एफडीआई आने का कारण यह है कि चीन के बाजार में अकूत अवसर हैं और इस क्षेत्र को सरकार से भी मदद मिलती है।

मकाउ और फ्रांस से आने वाला एफडीआई क्रमश: 56.2 फीसदी और 46.9 फीसदी बढ़ा, जबकि जापान और अमेरिका से आने वाला एफडीआई क्रमश: 16.3 फीसदी और 37.6 फीसदी घट गया।

मंगलवार के ही आंकड़े के मुताबिक, चीन के गैर-वित्तीय संस्थानों ने दूसरे देशों में पहली छमाही में 56 अरब डॉलर निवेश किया, जो साल-दर-साल आधार पर 29.2 फीसदी अधिक है।

उल्लेखनीय है कि साल की दूसरी तिमाही में चीन की विकास दर सात फीसदी रही, जो प्रथम तिमाही में भी इतनी ही थी और पूरे साल के लिए भी चीन का लक्ष्य सात फीसदी विकास दर का ही है।

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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