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चीन की बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कंपनी नूबिया, भारत में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च करेगी
नई दिल्ली | चीन की बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कंपनी जेडटीई कॉरपोरेशन का हिस्सा रह चुकी नूबिया भारत में 14 दिसंबर को अपने दो स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए तैयार है। अपने मोबाइल फोन में यह कुछ ऐसे फीचर ला रही है, जो भारत के स्मार्टफोन उद्योग के लिए बिल्कुल नया होगा। पहला स्मार्टफोन नूबिया जेड11 है जिसकी डिजाइन बेजेल-लेस कर्व है और रिवोल्यूशनरी एआरसी2.0 बेजेल-लेस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से लैस है।
न्यूबा के अलावा, केवल श्याओमी ने बीजेल-लेस उपकरण को वैश्विक तौर पर लॉन्च किया है। जेड11 स्मार्टफोन फुल एचडी स्क्रीन के साथ काले तथा सुनहरे रंग में उपलब्ध होगा। यह फ्रेम इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी 2.0 (एफआईटी 2.0) तथा हैंडहेल्ड इलेक्ट्रॉनिक अपरचर से लैस होगा। इसमें 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा तथा आठ मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 3,000 एमएएच की बैटरी लगी है। साथ ही यह नूबिया क्वीक चार्ज टेक्नोलॉजी से लैस है।
दूसरा स्मार्टफोन एन1 है, जो नियोपावर टेक्नोलॉजी से लैस है तथा इसमें 5,000 एमएएच की बैट्री लगी है। इस फोन में 5.5 इंच की एचडी स्क्रीन्स 13 मेगापिक्सल का रियर व फ्रंट कैमरा लगा है तथा एंड्रॉयड के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम मार्शमैलो पर चलता है और हाइब्रिड ड्यूअल सीम को सपोर्ट करता है। फोन में तीन जीबी रैम तथा 32 जीबी की इंटरनल मेमरी होगी। दोनों फोन की कीमतों की अभी तक घोषणा नहीं हुई है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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