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गोवा सरकार टैक्सी भाड़े पर अगले माह करेगी चर्चा
पणजी, 23 मई (आईएएनएस)| गोवा की सरकार टैक्सी भाड़ा तय करने के विवादास्पद मुद्दे पर जून में चर्चा करेगी।
एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ऐप आधारित टैक्सी सेवा ओला को फिर से शुरू करने के संबंध में उसके (ओला के) संपर्क में नहीं है।
परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नियमित रूप से अत्यधिक किराए के भुगतान का सामना करने वाले ग्राहकों/पर्यटकों और स्थानीय टैक्सी मालिकों-चालकों के हितों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।
अधिकारी ने कहा, हमारा लक्ष्य अगले पर्यटन सीजन से गोवा में स्थानीय टैक्सी संचालकों द्वारा दी जा जा रही टूर और टैक्सी सेवाओं के किराए को विनियमित करना है। हम अगले महीने टैक्सी ऑपरेटरों के साथ चर्चा शुरू करेंगे। मानसून में पर्यटकों का प्रवाह नीचे जाता है और इसलिए हम अगले पर्यटन सत्र तक प्रभावी होने वाले तंत्र की चर्चा और निर्माण कर सकते हैं।
गोवा के 7,000 से अधिक पर्यटन टैक्सी संचालकों के एक हिस्से पर अक्सर ग्राहकों से अधिक किराया वसूलने, उन्हें धमकाने और एक अनियमित वातावरण में काम करने का आरोप लगाया जाता रहा है।
सरकार द्वारा किराए की व्यवस्था का पालन करने के कई प्रयास विफल हो गए हैं। यहां तक कि टैक्सी लॉबी के सदस्यों ने टूर ऑपरेटरों पर उन्हें व्यापार से वंचित करने का आरोप लगाते हुए विदेशी पर्यटकों को यात्रा कराने वाली पर्यटक बसों पर हमला तक किया है।
ओला के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा, हमें ओला की क्या जरूरत, जब स्थानीय टैक्सी ऑपरेटर ऐसी सेवा शुरू कर सकते हैं।
ओला टैक्सी सेवा 2014 में गोवा में शुरू की गई थी, लेकिन स्थानीय टैक्सी ऑपरेटरों के विरोध के बाद परिवहन विभाग ने जल्द ही इस पर रोक लगा दी।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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