चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने गुड़गांव की कुछ चुनिंदा जगहों की जमीनों पर आवासीय कालोनियां बनाने के लिए लाइसेंस देने के मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया है।

मामले की जांच के लिए गठित ढींगरा आयोग अब गुड़गांव के चार गांवों में कॉलोनियों और व्यक्तियों को दिए गए सभी लाइसेंस की जांच करेगा। ये लाइसेंस हुड्डा के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दिए थे। ये चार गांव सिही, शिकोहपुर, खेड़की दौला और सिकंदरपुर बादा हैं। यहां अब गुड़गांव के सेक्टर 78 और 86 आबाद हैं।

हरियाणा कैबिनेट ने यह फैसला शनिवार को लिया। यह फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विदेशी निवेश को हरियाणा तक लाने के मकसद से अमेरिका और कनाडा की यात्रा पर जाने से पहले किया। मई में हरियाणा की भाजपा सरकार ने गुड़गांव के सेक्टर 83 में व्यावसायिक कॉलोनियां बनाने के लिए दिए गए लाइसेंसों की जांच का आदेश दिया था। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.एन.ढींगरा के नेतृत्व में जांच आयोग बनाने का ऐलान किया गया था।

ढींगरा आयोग हुड्डा सरकार से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा की कंपनी और अन्य फर्मो को सेक्टर 83 में व्यावसायिक संपत्तियों के विकास के लिए दिए गए लाइसेंसों की भी जांच कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाल में कहा था कि कॉलोनियां बनाने के लिए दिए गए लाइसेंस में कोई गड़बड़ी नहीं की गई थी। उन्होंने कहा था, “सभी कुछ कानून के मुताबिक किया गया। हमारी सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया।” आरोप है कि तत्कालीन हुड्डा सरकार ने वाड्रा और कुछ अन्य को लाइसेंस देने में पक्षपात किया था। वाड्रा के मामले में कई लाइसेंस काफी कम अंतराल पर जारी किए गए थे।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने कहा था कि वाड्रा की फर्म स्काइलाइट हॉस्पिटालिटी ने आर्थिक सलाहियत के मामले में जरूरी दस्तावेज नहीं सौंपे थे। इसके बावजूद उनकी फर्म को लाइसेंस दे दिया गया।