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गडकरी के इस्तीफे की मांग पर राज्यसभा में हंगामा

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नई दिल्ली | केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ। कांग्रेस के नेतृतव में विपक्षी सदस्यों ने गडकरी की कंपनी में कथित अनियमितता पर उनसे इस्तीफे की मांग की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी एक रपट में गडकरी का नाम पुर्ति सखर कारखाना लिमिटेड के एक प्रमोटर या निदेशक के रूप में लिया है, जिसे नियमों का उल्लंघन करते हुए इंडियन रिन्युबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने 84.12 करोड़ रुपये ऋण दिया था।

यह मुद्दा शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद शांताराम नाईक ने उठाया और कहा कि गडकरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नाईक ने कहा, “विपक्षी दल समय समय पर हमारे मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करते रहे हैं, अब नितिन गडकरी को इस्तीफा देना चाहिए।” कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार इस मुद्दे के लिए जवाबदेह है। शर्मा ने कहा, “यह गंभीर मुद्दा है। मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी जब विपक्ष में थी, तो वे कार्रवाई करने तक सदन को नहीं चलने देती थी। मैं विपक्ष की तरफ से कह रहा हूं कि यह मुद्दा सिर्फ शून्यकाल में सीमित नहीं रह सकता, इसे लेकर जवाबदेही होनी चाहिए।” इसके बाद कांग्रेस सदस्य इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह आरोप आधारहीन है।

उन्होंने कहा, “कांग्रेस असमंजस में फंसी पार्टी बन गई है। ये आरोप आधारहीन हैं।” इस हंगामे के बीच उपसभापति पी.जे.कुरियन ने कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजादी ने दोबारा मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा, “यह किसी सदस्य के खिलाफ आरोप का सवाल नहीं है, यह कैग की रपट है। कैग की रपट के आधार पर पहले भी शीर्षस्थ लोगों को हटाया गया है। भाजपा सरकार सदन के बाहर और अंदर पारदर्शिता और भ्रष्टाचार की बात करती है। यह संप्रग सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार की भी बात करती है। यहां एक मंत्री के खिलाफ साबित हो चुका मामला है, जिन्हें इसके पहले इसी कारण से भाजपा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पार्टी कह सकती है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया..। उन्हें मामले में निरुद्ध किया गया है लिहाजा वह एक दिन भी मंत्री नहीं रह सकते।” सभापति के अनुरोध के बावजूद हंगामा जारी रहा, जिसके बाद प्रश्नकाल से पहले सदन की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल के दौरान भी यह स्थिति जारी रही, और सभापति एम.हामिद अंसारी ने कार्यवाही पहले 10 मिनट के लिए, फिर 15 मिनट और फिर अंतत: अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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