अन्तर्राष्ट्रीय
कश्मीर मुद्दा भारत-पाकिस्तान में तनाव की मुख्य वजह : नवाज
इस्लामाबाद| पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर को विवादास्पद मुद्दा करार देते हुए इसे भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव का मुख्य कारण बताया और भारत से कश्मीर सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने की अपील की। ‘जियो टीवी’ की रपट के अनुसार, नवाज ने मंगलवार को कहा कि इस मुद्दे को दोनों देशों की बीच द्विपक्षीय वार्ता के अलावा अन्य स्तरों पर भी उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “जितनी जल्द यह मुद्दा सुलझ जाएगा, दोनों देशों के लिए यह उतना ही अच्छा होगा।” पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनका देश क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाना जारी रखेगा।
अन्तर्राष्ट्रीय
कुवैत में संसद भंग, सभी कानून और संविधान के कुछ अनुच्छेद निलंबित
नई दिल्ली। कुवैत के अमीर शेख मिशाल ने संसद को भंग कर दिया है। अमीर ने शुक्रवार को सरकारी टीवी पर एक संबोधन में इसकी घोषणा की। इसके अलावा अमीर ने देश के सभी कानूनों के साथ संविधान के कुछ अनुच्छेदों को चार साल तक के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। सरकारी टीवी के मुताबिक, इस दौरान नेशनल असेंबली की सभी शक्तियां अमीर और देश की कैबिनेट के पास होंगी।
एमीर ने सरकारी टीवी पर दिए अपने संबोधन में संसद भंग करने की घोषणा करते हुए कहा, “कुवैत हाल ही में बुरे वक्त से गुजर रहा है, जिसकी वजह से किंगडम को बचाने और देश के हितों को सुरक्षित करने के लिए कड़े फैसले लेने में झिझक या देरी करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में देश के कई डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार की वजह से देश का महौल खराब हो रहा है। अफसोस की बात ये है कि भ्रष्टाचार सुरक्षा और आर्थिक संस्थानों तक फैल गया है। साथ ही अमीर ने न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार होने की बात कही है।
कुवैत पिछले कुछ सालों से घरेलू राजनीतिक विवादों से घिरा रहा है। देश का वेल्फेयर सिस्टम इस संकट का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और इसने सरकार को कर्ज लेने से रोका है। इसकी वजह से अपने तेल भंडार से भारी मुनाफे के बावजूद सरकारी खजाने में पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बहुत कम पैसे बचे हैं। कुवैत में भी दूसरे अरब देशों की तरह शेख वाली राजशाही सिस्टम है लेकिन यहां की विधायिका पड़ोसी देशों से ज्यादा पावरफुल मानी जाती है।
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