भोपाल। देश में नदियों की बदहाली और बढ़ते जल संकट के बीच ‘पानी वाले बाबा’ के नाम से मशहूर और मैगसेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह इन दिनों देशव्यापी नदी यात्रा पर हैं। राजेंद्र ने बुंदेलखंड प्रवास के दौरान कहा कि सभी लोगों के लिए समान जल अधिकार और जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आज के समय में ‘जल सुरक्षा’ कानून जरूरी हो गया है। उन्होंने यह कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को एक वर्ष का समय दिया है। उनकी यह यात्रा अगले साल गणतंत्र दिवस तक चलेगी। इस दौरान वह देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर ‘जल जन जोड़ो’ अभियान के तहत लोगों में जागृति लाने के लिए कार्यक्रम व संवाद करेंगे।

राजेंद्र ने इस यात्रा के संदर्भ में कहा कि यह यात्रा देश में जल संरक्षण के निमित्त है, क्योंकि जब जल बचेगा, तभी जन बचेंगे। राजेंद्र ने अपने नेतृत्व में देश में ‘जल जन जोड़ो’ अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण, नदी पुनर्जीवन और जल संरचनाओं का संरक्षण और संवर्धन है। उनके मुताबिक ‘जल जन जोड़ो’ अभियान का मुख्य उद्देश्य जल के अधिकार को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया जाना है। उनकी कोशिश है कि इस अभियान में सरकार से लेकर समाज के जिम्मेदार लोग शामिल हों, ताकि जल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

जल पुरुष के नाम से मशहूर, राजेंद्र ने बताया कि इस अभियान से 1200 से अधिक संस्थाएं और अलग-अलग वर्गों के लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को 16 विश्वविद्यालयों से जोड़ा गया है। इनमें आईआईटी मुंबई, आईआईटी बनारस, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी लखनऊ, आईआईटी कर्नाटक, निर्मल निकेतन आदि से तकनीकी सहयोग प्राप्त हो रहा है।
राजेंद्र सिंह, अब तक अपनी नदी यात्रा के तहत कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र, हिमाचल और बुंदेलखंड की यात्रा कर चुके हैं। बुंदेलखंड प्रवास के दौरान उन्होंने चित्रकूट में मंदाकिनी नदी की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस नदी का जल संकट किसी से छिपा नहीं है। नदियों को बचाने और उन्हें प्रदूषण मुक्त रखने की जिम्मेदारी सभी की है। उन्होंने बताया, “इस अभियान के प्रयासों का ही नतीजा रहा कि वर्ष 2014 में हुए आम चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में जल के अधिकार के मुद्दे को शामिल किया गया। इस अभियान के तहत वर्ष 2014 में जल सुरक्षा विधेयक का एक प्रारूप भी तैयार किया गया। लोगों को अपने जीवन में गरिमा के साथ आवश्यक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण जल की स्थायी उपलब्धता सुनिश्चित करना इस विधेयक का मुख्य प्रावधान है।”

अभियान की आगामी योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर जल सुरक्षा कानून पर साझा बैठक कर राज्यस्तर पर जन सुनवाइयों का आयोजन किया जाएगा। राजेंद्र ने कहा, “जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां के राजनैतिक दलों के घोषणा पत्र में जल कानून को सम्मिलित कराने हेतु विशेष अभियान चलाए जाएंगे। श्रमदान एवं सामूहिक प्रयास से तालाबों एवं नदियों को पुर्नजीवित किया जाएगा।”

गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर जल सुरक्षा और उपयोगिता के लिए इस अभियान की शुरुआत अप्रैल 2013 में हुई थी। पिछले दो वर्षों में जल विशेषज्ञ, जल मुद्दों पर कार्य करने वाले नागरिक संगठन, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि, युवा, शिक्षाविद, वैज्ञानिक और अन्य क्षेत्रों से संबंधित लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं।