नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत से कहा कि शराब कारोबारी विजय माल्या आपात यात्रा दस्तावेज प्राप्त कर भारत आकर अपने खिलाफ विदेशी विनिमय कानून के कथित उल्लंघन के मुकदमे का सामना कर सकते हैं। ईडी के सरकारी वकील नवीन मट्टा ने मुख्य महानगर दंडाधिकारी सुमित दास से माल्या की अदालत में उपस्थिति से छूट पाने को लेकर दायर याचिका को खारिज करने की अपील की।

वकील ने अदालत से कहा, आरोपी (माल्या) अपने नजदीकी भारतीय उच्चायोग जाकर एक आपात यात्रा दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं और भारतीय उच्चायोग से प्राप्त वैध यात्रा दस्तावेज के आधार पर भारत आ सकता हैं।

विजय माल्या ने अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट पाने को लेकर नौ सितम्बर को दायर याचिका में कहा था कि भारतीय अधिकारियों द्वारा उनका पासपोर्ट निलंबित कर देने के कारण वह देश लौटने और मुकदमे का सामना करने में अक्षम हैं। मामले में माल्या को व्यक्तिगत पेशी से छूट को रद्द करने संबंधी ईडी की याचिका को मंजूरी देते हुए नौ जुलाई को अदालत ने माल्या को नौ सितंबर को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा था।

माल्या के वकील अजय भार्गव ने अपने मुवक्किल की व्यक्तिगत पेशी से छूट पाने के लिए एक याचिका दायर करते हुए अदालत से कहा था कि उनके मुवक्किल लंदन में रह रहे हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख चार नवम्बर मुकर्रर की है।

इससे पहले, अदालत ने ईडी की वह याचिका मंजूर कर ली थी, जिसमें माल्या को व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट को वापस लेने की मांग की गई थी। अदालत माल्या द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के प्रावधानों के कथित उल्लंघन से संबंधित साल 2000 के मामले की सुनवाई कर रही है। आरोप है कि माल्या ने अपने शराब उत्पादों का विदेशों में प्रचार के लिए नियमों को धता बताते हुए धन का प्रबंध किया था।

माल्या को मामले में समन किया जा चुका है और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर, 2000 को माल्या को अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान की थी।