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इंडिया में श्याओमी ने खोला पहला ऑफलाइन स्टोर
बेंगलुरू। अपने ग्राहकों तक सीधे पहुंचने के लिए चीनी स्मार्टफोन निर्माता श्याओमी ने गुरुवार को यहां अपने पहले ऑफलाइन स्टोर ‘मी होम’ का अनावरण किया।
यह स्टोर व्हाइटफील्ड स्थित फोनिक्स मार्केट सिटी में खोला गया है। इस स्टोर में कंपनी के कई प्रमुख उत्पादों को प्रदर्शन के लिए रखा गया है जिसमें मी 5 और रेडमी नोट 4 प्रमुख है। इसे आम जनता के लिए 20 मई से खोला जाएगा।
श्याओमी देश की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन विक्रेता कंपनी के रूप में उभरी है जिसका साल 2016 में कुल कारोबार 1 अरब डॉलर का रहा था। श्याओमी का एक्सक्लूसिव ऑफलाइन स्टोर इससे पहले केवल चीन, हांगकांग और सिंगापुर में ही खोला गया है।
श्याओमी इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनु जैन ने यहां संवाददाताओं को बताया, “जल्द ही मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई में भी ऑफलाइन स्टोर खोले जाएंगे। कंपनी ने देश भर में अगले दो साल में ऐसे 100 स्टोर्स खोलने का लक्ष्य रखा है।”
जैन ने कहा, “इन स्टोर्स पर हमारे उत्पाद की बिक्री की जाएगी और अगर वे उस समय उपलब्ध नहीं हुए तो टोकन के रूप में छोटी सी रकम जमा कर उसे खरीदा जा सकेगा।”
उन्होंने कहा, “मी होम हमारे ऑनलाइन मी डॉट कॉम का ही ऑफलाइन रूप है। हम इसे मी होम इसलिए कहते हैं, क्योंकि हम ग्राहकों को अपने स्टोर में घर जैसा अनुभव कराना चाहते हैं। आप हमारे स्टोर्स में आकर हमारे उत्पादों का परीक्षण कर सकते हैं और गेम खेल सकते हैं।”
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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