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अन्तर्राष्ट्रीय

आईएस के खौफ से 25000 लोगों का रमादी से पलायन

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संयुक्त राष्ट्र| संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इराक में आठ अप्रैल से चल रहे सैन्य अभियानों की वजह से 25,000 से अधिक लोग रमादी जिले से पलायन कर चुके हैं। समाचार एजेंसी ‘सिन्हुआ’ के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि 2,000 से अधिक परिवारों ने इराकी शहर रमादी छोड़ दिया है। इस क्षेत्र में आतंकवादी संगठन, इस्लामिक स्टेट (आईएस) का जल्द ही कब्जा हो जाने की खबर से लोग अपना सबकुछ छोड़कर भाग खड़े हुए।

आधिकारिक रपटों के मुताबिक, रमादी से पलायन कर चुके निवासी बगदाद में बस गए हैं। उन तक टेंट, भोजन और अन्य सहायता भेजी जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र के सहयोगी प्रवक्ता एरी कनेको के मुताबिक, “ये परिवार खालदिया, हबानिया और बगदाद जैसे स्थानों पर चले गए हैं।”

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) और अन्य साझेदारों ने इन परिवारों को प्राथमिक सहायता मुहैया कराई है, जिसके तहत परिवारों को जल, भोजन, बिस्तर और साफ-सफाई के सामान उपलब्ध कराए गए हैं।

कनेको के मुताबिक, “आगामी दिनों में अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। चिकित्सा एनजीओ भी बगदाद और इसके आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।”

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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