नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को वित्त वर्ष 2017-18 का आम बजट पेश किया। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं –

• अगले 5 सालों में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। वित्त वर्ष 2017-18 में किसानों को 10 लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिए जाएंगे, जिसपर 60 दिनों तक कोई ब्याज नहीं चुकाना होगा।
• नाबार्ड के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों के लिए अगले तीन सालों में 1900 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। किसानों को कृषि उत्पादों की सफाई और पैकेजिंग के लिए 75 लाख रुपये दिए जाएंगे। दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रा फंड की स्थापना की जाएगी।
• मनरेगा (महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना) के आवंटन में वृद्धि की गई है और अब तक का सबसे अधिक 48,000 करोड़ रुपये जारी किया गया है।
• प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 19 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
• पीएम मुद्रा योजना के तहत वित्त की कमी से जूझ रहे शिशु, किशोर और तरुणों को ऋण मुहैया कराने के लिए 2.44 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया
• स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 16 हजार से ज्यादा नए उद्यम स्थापित हुए हैं।
• भीम एप को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाएं शुरू की जा रही है।
• मुख्य डाकघर में अब पासपोर्ट सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी।
• सैन्यकर्मियों के लिए केंद्रीकृत सैन्य यात्रा प्रणाली को विकसित किया गया है, जिससे वे टिकटों की बुकिंग कर पाएंगे।
• रक्षा मंत्रालय के पूंजीगत खर्च में 9.3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
• साल 2019 तक 1 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पिछले साल 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जिसे बढ़ाकर इस वित्त वर्ष में 23,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
• महिलाओं और बच्चों के लिए मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए आवंटन 1.56 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.84 लाख करोड़ कर दिया गया है।
• मेडिकल शिक्षा की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी।
• झारखंड और गुजरात में दो नए एम्स की स्थापना होगी।
• देश को 2025 तक टीबी मुक्त कर दिया जाएगा।
• शिशु मृत्यु दर को 2018 में कम कर 34 तक और 2019 में कम कर 28 तक लाने की योजना है। कालजार और फाइलेरिया जैसी बीमारियों को 2017 तक और कुष्ठ रोग को 2018 तक और खसरा को 2020 तक खत्म करने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है।
• 50 लाख ग्राम पंचायतों में हाईस्पीड ब्रॉडबैंड और हॉट स्पॉट की सुविधा बेहद कम शुल्क में दी जाएगी। जेटली ने कहा कि साइबर सुरक्षा के लिए एक कंप्यूटर इमर्जेसी रेस्पांस दल का गठन किया जाएगा।

बजट में रेलवे से जुड़ी घोषणाएं

• वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए कुल 1,31,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उनका जोर मुख्य रूप से सुरक्षा, स्वच्छता और विकास और लेखा सुधारों पर है।
• कम से कम 25 रेलवे स्टेशनों का विशेष विकास किया जाएगा, 500 रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों की सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा।
• अगले पांच सालों में एक लाख करोड़ रुपये की रेल सुरक्षा फंड का सृजन किया जाएगा। अब आईआरसीटीसी बुकिंग पर सेवा शुल्क नहीं देना होगा।
• 2019 तक रेल के सभी डिब्बों में बायोटॉयलेट लगा दिए जाएंगे। मेट्रो रेल के लिए एक नई नीति बनाई जाएगी जिसमें मुख्य रूप से अभिनव कोष जुटाने पर ध्यान दिया जाएगा।