मुंबई | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बुधवार को अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगी, जिसमें ब्याज दरों में कटौती की संभावना है क्योंकि 8 नवंबर को की गई नोटबंदी के कारण बैंकों के पास काफी नकदी जमा हो गई है।

नोटबंदी के बाद यह आरबीआई की पहली मौद्रिक समीक्षा है, जोकि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सिफारिशों के आधार पर की गई है, जिसका गठन इस साल के शुरू में किया गया था।

एमपीसी की सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर में आरबीआई ने ब्याज दरों में 25 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती की थी, जोकि फिलहाल 6.25 फीसदी है।

एचडीएफसी के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी केकी मिी का यह मानना है। बीटीवीआई को दिए साक्षात्कार में मिी ने कहा, “मेरा अनुमान है कि ब्याज दरों में कटौती होगी। मैं कहना चाहूंगा कि 25 आधार अंकों की कटौती की तो गारंटी है। हालांकि हाल में घटी महंगाई को देखते हुए संभव है कि आरबीआई 50 आधार अंकों की कटौती करे।”

उन्होंने कहा, “उम्मीद है कि अमेरिकी फेड दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ाएगा। अमेरिका ब्याज दरें बढ़ा रहा है और हम ब्याज दरें घटा रहे हैं और दोनों देशों के बीच का अंतर कम हो रहा है।”

उन्होंने कहा, “सिर्फ एक ही मुद्दा है कि आरबीआई को रुपये की कीमत स्थिर रखनी होगी। अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि से रुपये पर दबाव बढ़ेगा।”

नोटबंदी के बाद कितने रुपये बैंक में जमा हुए? इस सवाल पर उन्होंने कहा, “शुरू के दो-तीन हफ्तों में तेजी से पैसे जमा हुए हैं। अंतिम आंकड़ों के लिए हमें 31 दिसंबर तक इंतजार करना चाहिए।”