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मुख्य समाचार

जाकिर पर शिकंजा, ईडी ने जब्त की 18.37 करोड़ की संपत्ति, एनआईए ने भेजा समन

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नई दिल्ली। इस्लामिक धर्म प्रचारक जाकिर नाइक पर कानूनी शिकंजा कस गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जाकिर नाइक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते उनके एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) की 18.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी। दूसरी ओर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नाइक को एक मामले में एनआईए के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया है। इस मामले में जाकिर नाइक के खिलाफ धर्म और नस्ल के आधार पर विभिन्न गुटों के बीच नफरत फैलाने का आरोप है।

ईडी ने सोमवार को नाइक के एनजीओ आईआरएफ के खिलाफ मनी लॉंड्रिंग मामले में कार्रवाई की है। इससे पहले ईडी ने एनआईए द्वारा नवंबर 2016 में दर्ज की गई एफआईआर को आधार बनाते हुए मनी लॉंड्रिंग मामले में नाइक के एनजीओ के खिलाफ केस दर्ज किया था।

दूसरी ओर एनआईए ने भी समन जारी कर 51 वर्षीय जाकिर नाइक को 30 मार्च को नई दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। एनआईए ने इससे पहले समन जारी कर नाइक को 14 मार्च को उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन आत्म निर्वासन पर चल रहे नाइक हाजिर नहीं हुए थे।

एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई के मझगांव इलाके में स्थित नाइक के आवास ‘जैस्मिन अपार्टमेंट्स’ समन पहुंचाया दिया गया है।

पिछले वर्ष एक जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक पॉश रेस्तरां में हुए आतंकवादी हमले की जांच के दौरान नाइक पहली बार जांच के घेरे में आए थे। ढाका हमले में शामिल एक आतंकवादी कथित तौर पर नाइक के भाषणों से प्रेरित होकर आतंकवादी बना था।

एनआईए ने इसके बाद गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत धर्म और नस्ल के आधार पर नफरत फैलाने के लिए नाइक के खिलाफ मामला दर्ज किया था और नाइक के आवास, उनके टेलीविजन चैनल पीस टीवी के कार्यालय सहित दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके अलावा नाइक के गैर सरकारी संगठन के बैंक खाते भी सीज कर दिए गए।

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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