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एचएमडी ग्लोबल ने 2 किफायती नोकिया फोन का ऐलान किया
नई दिल्ली | नोकिया फोन बनाने के अधिकार खरीदने के कुछ ही दिन बाद फिनलैंड की कंपनी एचएमडी ग्लोबल ने मंगलवार को दो किफायती फोन लांच करने की घोषणा की। कंपनी ने एक बयान जारी कर बताया कि नोकिया 150 और नोकिया 150 डुअल सिम डिवाइसेज को 2017 की पहली तिमाही में एशिया पैसिफिक, मध्य-पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के बाजारों में उतारा जाएगा। इन दोनों फोन में 2.4 इंच का क्यूवीजीए डिस्प्ले, एफएम रेडियो और एमपी3 प्लेयर लगा है।
इस साल की शुरुआत में नोकिया ने घोषणा की थी कि उसमें नोकिया ब्रांड के मोबाइल फोन और टैबलेट के निर्माण के लाइसेंस एचएमडी को दिए हैं। नोकिया अपना हैंडसेट कारोबार 5.4 अरब यूरो में माइक्रोसॉफ्ट को बेचने के बाद भी नोकिया ब्रांड की मालिक थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौते के तहत वह 2015 तक किसी अन्य को इस ब्रांड का फोन बनाने का लाइसेंस जारी कर सकती थी। एचएमडी ने नोकिया ब्रांड और डिजायन अधिकार के इस्तेमाल को लेकर नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट दोनों का साथ समझौता किया है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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