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स्वास्थ्य पर खर्च में भारत 164वें पायदान पर

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स्वास्थ्य पर खर्च में भारत, 164वें पायदान, डब्लयूएचओ, भारत के योजना आयोग, खराब स्वास्थ्य

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नई दिल्ली| भारत दुनिया के ऐसे देशों में से है, जिस पर बीमारियों का अत्यधिक बोझ है। बहुत सारी स्वास्थ्य योजनाएं अपने लक्ष्य और मकसद पूरा नहीं कर सकी हैं। वर्ष 2007 में डब्लयूएचओ के आंकड़ों के मुताबिक, ‘पर कैपिटा’ स्तर पर स्वास्थ्य पर खर्च के मामले में 191 देशों में भारत 164वें पायदान पर है। इस तरह चीन के सरकारी खर्च से 30 प्रतिशत तक कम है। यह माना जा रहा है कि देश में खराब स्वास्थ्य का प्रमुख कारण सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर कम खर्च करना है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। इसे देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने स्वास्थ्य बजट में वृद्धि की मांग की है।

भारत के योजना आयोग द्वारा बनाए गए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह ने नवंबर 2011 में 2022 के लिए रिपोर्ट दी थी। इसमें स्वास्थ्य फाइनेंस, स्वास्थ्य ढांचे, स्वास्थ्य सेवा शर्तो, कुशल कामगारों, दवाओं और वैक्सीन तक पहुंच, प्रबंधकीय और संस्थागत सुधार और सामुदायिक भागेदारी जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई थी। आयोग के अनुमान के मुताबिक, 12वीं योजना के तहत सन् 2012 से 2017 के दौरान 3.30 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है, ताकि यूएचसी का 2022 का लक्ष्य पूरा किया जा सके। हम बारहवीं योजना के तीसरे साल में प्रवेश कर चुके हैं और अभी इस बजट का बहुत छोटा हिस्सा मिल पाया है।

आईएमए के महासचिव डॉ के.के. अग्रवाल का कहना है कि सरकार को मौजूदा जीडीपी 1.1 प्रतिशत बजट खर्च को बढ़ा कर 12वीं योजना के तहत कम से कम 2.5 प्रतिशत तक करना चाहिए और 2022 तक जीडीपी का 3 प्रतिशत होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य पर 55 प्रतिशत, द्वितीयक पर 35 प्रतिशत और तीसरे देखभाल सेवाओं पर 10 प्रतिशत तक बजट खर्च करने का प्रावधान लाजमी बनाए।

आईएमए के परामर्श :

* बारहवें वित्त आयोग ने कुछ चुने हुए राज्यों को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए चुना, लेकिन असल में उन्होंने राज्यों द्वारा किए जा रहे खर्च और आवश्यक खर्च के मध्य की कमी के केवल 30 प्रतिशत हिस्से को ही पूरा किया। इसे कमी के 50 प्रतिशत तक होना चािहए।

* केंद्र सरकार द्वारा दी जानी वाली अतिरिक्त राशि सीधे प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर के पहले स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे और पेशेवरों की कमी को पूरा करने पर खर्च होना चाहिए।

* सरकारी स्तर पर दवाइयों की खरीद के लिए 0.1 प्रतिशत से बढ़ाकर जीडीपी का 0.5 प्रतिशत खर्च होना चाहिए।

* सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जो दवा कंपनियों को बाजार में ट्रेड नाम प्रयोग करने से रोके। दवाएं केवल रासायन के नाम से बिकनी चाहिए, जिससे दवाओं की एकरूपता में मदद मिलेगी। इसके साथ ही दवाएं उच्च गुणवत्ता की उपलब्ध हों, इसकी निगरानी का ढांचा भी विकसित होना चाहिए।

* सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पानी, स्वच्छता और साफ सफाई मुख्य कारक हैं। सरकार को ना सिर्फ इस क्षेत्र का बजट बढ़ाना चाहिए बल्कि वह पैसा सही तरीके और सही समय के अंदर खर्च हो।

* हेल्थ केयर सिस्टम पर हुए खर्च की वापसी की योजना केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ संगठित क्षेत्र में काम कर रहे सभी लोगों पर लागू हो।

* फैमिली डॉक्टर, एक व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे क्लिनिक की सेवाएं रिटेनरशिप बेसिस पर ली जाएं।

* सरकार स्वास्थ्य जागरूकता योजनाओं पर होने वाले खर्च के बजट में भी बढ़ोतरी करे।

नेशनल

केजरीवाल ने किया 10 गारंटियों का एलान- 24 घंटे मुफ्त बिजली, सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का वादा

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दस गारंटियों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की वजह से गारंटियों के ऐलान में थोड़ी देरी हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ इन गारंटियों पर चर्चा नहीं हुई है लेकिन जिस किस्म की गारंटी हम दे रहे हैं, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इन दस गारंटियों पर युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा।

गारंटी नंबर एक- 24 घंटे मुफ्त बिजली

सीएम केजरीवाल ने कहा, “देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम. देश की पीक डिमांड 2 लाख मेगावॉट की है. हमारे पास 3 लाख मेगावॉट पैदा करने की क्षमता है, लेकिन मैनेजमेंट खराब होने के चलते पावर कट होता है. आप की सरकार बनने पर देश के करीबों को फ्री बिजली दी जाएगी. एक साल में सवा लाख करोड़ का खर्च आएगा, जो सरकार देगी. गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.

गारंटी नंबर दो- सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा

दूसरी गारंटी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश भर में हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा किया जाएगा. देश के सभी सरकारी स्कूल को शानदार बनाएंगे. इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये लगेंगे. हर साल 50 हजार करोड़ का खर्चा आएगा. आधा केंद्र और आधा राज्य सरकार उठाएगी.

गारंटी नंबर तीन- मुफ्त विश्वस्तरीय इलाज

अरविंद केजरीवाल ने कहा, “देश भर में मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे. इसमें गरीब और अमीर दोनों का इलाज मुफ्त होगा. इलाज की क्वॉलिटी विश्व स्तर होगी. इसमें जितना भी खर्चा आए, सरकार उठाएगी.”

गारंटी नंबर चार- राष्ट्र सुरक्षा

चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है लेकिन केंद्र सरकार यह बात छुपाना चाहती है. हमारी सेना में बहुत ताकत है. भारत की जितनी जमीन पर चीन का कब्जा है, उसे छुड़वाया जाएगा. एक ओर डिप्लोमैटिक स्तर पर भी काम होगा और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी.

गारंटी नंबर पांच- अग्निवीर योजना को बंद करेंगे

अग्निवीर योजना हमारे युवाओं को चार साल बाद निकाल देती है. ऐसे में हम सेना को कमजोर कर रहे हैं. इसलिए ये योजना बंद की जाएगी. अभी तक जो बच्चे शामिल हुए हैं, उन्हें पक्का किया जाएगा.

गारंटी नंबर छ:- किसानों की फसलों के दाम सुनिश्चित किए जाएंगे

सीएम केजरीवाल का दावा है कि जनता उन्हें चुन कर केंद्र में लाती है तो आम आदमी पार्टी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेगी और उसके अनुसार, किसानों को एमएसपी का मूल्य दिया जाएगा. किसानों को इससे फायदा होगा.

गारंटी नंबर सात- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार बनने पर वह दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे.

गारंटी नंबर आठ- बेरोजगारी मिटाना

एक साल में दो करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा. सभी युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा. वैकेंसी निकलेगी और निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं कराई जाएंगी.

गारंटी नंबर नौ- भ्रष्टाचार मिटाना

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर खड़ा कर के तोड़ा जाएगा. ईमानदारों को जेल भेजना और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली मौजूद योजना को खत्म किया जाएगा. पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजाद दिलाई जाएगी.”

गारंटी नंबर दस- व्यापार बढ़ाया जाएगा

अरविंद केजरीवाल का दावा है, “देश के व्यापारियों की मदद इंडिया की सरकार करेगी. हमारे देश के कई बड़े व्यापारी अपने व्यापार बंद कर के विदेश जा चुके हैं, इससे देश को नुकसान हो रहा है. जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा और इसका सरलीकरण किया जाएगा. देश में जो सही तरह से व्यापार करना चाहे, वो कर सकता है, इसे ज्यादा जटिल नहीं किया जाएगा. इंडिया गंठबंधन की सरकार का प्लान व्यापार में चीन को पीछे छोड़ना है.”

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