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सैमसंग मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में एंड्रायड टैबलेट कर सकती है लांच
लंदन | स्पेन के बार्सिलोना में होने वाले मोबाइल तकनीक की दुनिया के सबसे बड़े मेले मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (एमडब्ल्यूसी) 2017 में सैमसंग ने भाग नहीं लेने की अफवाहों को खारिज करते हुए मीडिया को इनवाइट भेजा है, जहां वो एंड्रायड टैबलेट लांच कर सकती है।
एक्सप्रेस डॉट को डॉट यूके की गुरुवार की रिपोर्ट में बताया गया कि इस आयोजन में सैमसंग कुछ अन्य डिवाइसेज भी लांच कर सकती है। लेकिन साउथ कोरिया की दिग्गज कंपनी गैलेक्सी एस8 स्मार्टफोन अभी लांच नहीं करेगी, जिसकी काफी उम्मीद जताई जा रही थी।
सैमसंग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी इस इनवाइट को पोस्ट किया है, साथ में नए डिवाइस के निचले हिस्से की तस्वीर लगाई है। हालांकि इसे किस तारीख को लांच किया जाएगा, इसका खुलासा अभी नहीं किया है।
रिपोर्ट में कहा गया, “इस शो में सैमसंग द्वारा गैलेक्सी टैब एस3 टैबलेट लांच करने की सबसे अधिक संभावना है।”
पहले इस बात की संभावना थी कि एमडब्ल्यूसी 2017 में कंपनी अपने नए फ्लैगशिप डिवाइस को लांच करेगी जैसा कि इस डिवाइस की पिछली दो पीढ़ियों को कंपनी ने इसी शो में लांच किया था। लेकिन गैलेक्सी नोट 7 की असफलता के बाद कंपनी थोड़ी सावधानी बरत रही है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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