नई दिल्ली। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने की तैयारी में है। त्योहारी सीजन शुरू होने से ठीक पहले मिलने जा रही इस सौगात से लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। ह जानकारी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई है।

इससे पहले केंद्र्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए न्यूनतम वेतन को 18 हजार किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय ने 2.57 गुना के फिटमेंट फॉर्मूले को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन मंत्रालय अब इसे तीन गुना करने की तैयारी में है।

कुछ समय पहले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18 हजार रुपये से बढ़ाने का संकेत दिया था। दरअसल सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता से कुछ हद तक राहत मिलेगी और निचले स्तर के कर्मचारियों को मदद मिलेगी। यही नहीं गरीबी को दूर करने में भी यह कदम मददगार साबित होगा।

वित्त मंत्रालय का मानना है कि निचले स्तर के कर्मचारियों का वेतन बढऩे और एरियर मिलने से उनकी खरीद क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इसका सकारात्मक असर उपभोक्ता बाजार पर भी पड़ेगा, जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा।